रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या अनुदानात १०० कोटींचा घोटाळा! भाजप आमदाराने केला पर्दाफाश, २१ अधिकारी निलंबित (फोटो सौजन्य-X)
गेल्या आठवडाभरापासून मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे. याचदरम्यान अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सरकारने दिलेल्या अनुदान वाटपात मोठा घोटाळा केला आहे आणि भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. २०२२ ते २०२४ दरम्यान १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या २१ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आमदार लोणीकर यांनी एसआयटी किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने ४१२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. पण या अनुदानात मोठा भ्रष्टाचार झाला. १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला. त्यांनी सांगितले की, काही अधिकाऱ्यांनी बनावट शेतकरी दाखवून दुप्पट अनुदान घेतले आणि सरकारी जमिनीच्या नावाखाली पैसे हडप केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार ३४.९७ कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे. परंतु आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या मते, हा घोटाळा १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. हा घोटाळा अंबड, घनसावंगी, भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यात झाला आहे. त्यांनी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यात सहभागी असल्याचा आरोप केला आहे. १४ जून २०२५ रोजी जालना येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत आमदारांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला. ते म्हणाले की, हा केवळ आर्थिक अपहार नाही तर शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचा आणि हक्कांचा खून आहे. सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडातून अन्न हिसकावून घेणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे.
या घोटाळ्याची एसआयटी किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. दोषी लोकांच्या मालमत्ता जप्त कराव्यात आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी असेही ते म्हणाले. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अनुदान वाटपाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात २१ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये गेल्या आठवड्यात १० ग्रामीण महसूल अधिकारी (तलाठी) आणि ११ लोक (१९ जून २०२५) यांचा समावेश आहे.
डी.जी. कुरेवाड, सचिन बागुल, ज्योती खर्जुले, गणेश मिसाळ, कैलाश घारे यांसारख्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने अंबड आणि घनसावंगी या ७५-८० गावांची पुन्हा तपासणी केली. यामध्ये ७४ कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. इतर १०-१५ लोक निलंबित आहेत. आमदार लोणीकर यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांवरही गंभीर आरोप केले आहेत. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि वरिष्ठांना पाठिंबा देणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, असे ते म्हणाले. सध्या ५ तहसीलदार आणि ५ उपतसीलदारांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत ५ कोटी ७४ लाख रुपये वसूल केले आहेत. उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी दोषी लोकांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी आमदार लोणीकर यांनी केली आहे. एकूण २ लाख ५७ हजार २९७ शेतकऱ्यांपैकी १ लाख ९४ हजार ११३ शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले आहे. तर ६३ हजार १८४ शेतकऱ्यांचे अनुदान आणि १५ हजार ३१ जणांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे. निधीअभावी आणि ई-केवायसीच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान थांबविण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ म्हणाले.
जालना जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना एकत्र करून हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्याचा निर्णय आमदार लोणीकर यांनी घेतला आहे. ते म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांचा एक-एक पैसा परत घेऊ. भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात टाकू आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करू. सरकारने तात्काळ एसआयटी चौकशीचे आदेश द्यावेत, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू! विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गेल्या ५ वर्षात झालेल्या अनुदान वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे इतर जिल्ह्यांमध्येही अनियमितता उघड होण्याची शक्यता आहे.
जालना जिल्ह्यातील शेतकरी हा घोटाळा सहन करणार नाही, असा इशारा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दिला आहे. आम्ही प्रत्येक भ्रष्ट अधिकाऱ्याचा पर्दाफाश करू आणि शेतकऱ्यांचे पैसे परत मिळवू. राज्य सरकारने तात्काळ एसआयटी चौकशीचे आदेश द्यावेत, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू!, अशा इशारा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दिला आहे.
