आरोग्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यात रुग्णाचा गैरसोय होत असल्याचे प्रसिद्धी माध्यमातून उघड होताच मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभमिळवून देणे, शासकीय मदत, मुख्यमंत्री सहायता निधी, जिवनदायी उपचारांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधणे अशी अनेक जबाबदाऱ्या या अधिकाऱ्यावर असतात. मात्र प्रत्यक्षात सेवांचा लाभ किती प्रमाणात रुग्णांपर्यंत पोहोचतो, हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे.सीपीआरमध्ये समाजसेवा अधिकाऱ्यांनी करावयाच्या कामाची दररोज नोंद समाजसेवा विभागातील नोंदवहीत आणि ऑनलाईन पोर्टलवर करणे बंधनकारक आहे. दररोज किती रुग्णांना मदत केली.
कोणत्या योजनांची माहिती दिली, आर्थिक मदतीसाठी किती प्रस्ताव पाठवले, आणि त्याची पुढील कार्यवाही काय आहे याचा तपशील नोंदविणे आवश्यक असते. परंतु या नोंदी केवळ कागदावरच मर्यादित राहतात, अशी तक्रार रुग्ण आणि नागरिकांकडून वारंवार होत आहे. अनेक वेळा रुग्णालयात दाखल असलेल्या गरजू रुग्णांना आवश्यक ती शासकीय मदत मिळवून देण्यासाठी समाजसेवा अधिकाऱ्यांचा पाठपुरावा दिसून येत नाही, अशीही नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सीपीआर रुग्णालयांत बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. कामचुकार अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखून धरावे, असे आदेश त्यांनी दिले. सरकारी पैशावर बसून कामचुकारपणा करायचा आणि गरजू रुग्णांना दुर्लक्ष करायचे, हे अजिबात सहन केले जाणार नाही, असाही दम मंत्र्यांनी यावेळी भरला. काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवून कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशीही मागणी सर्वसामान्यांकडून जोरदारपणे होत आहे. सीपीआरसारख्या जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या रुग्णालयात समाजसेवा विभाग हा रुग्णांच्या हितासाठी कणा मानला जातो. त्यामुळे या विभागातील निष्क्रयता थांबवून रुग्णकेंद्रित सेवा प्रभावीपणे सुरू होणे हीच आजची सर्वात मोठी गरज असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.
Ans: सीपीआर रुग्णालयात कार्यरत समाजसेवा अधिकाऱ्यांकडून रुग्णसेवेत निष्काळजीपणा, गैरहजेरी, आणि योजनांची अपुरी माहिती दिल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाल्या. या निष्क्रियतेमुळे रुग्णांना आवश्यक सरकारी मदत वेळेत मिळत नव्हती.
Ans: प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे रुग्णांची गैरसोय उघड झाल्यानंतर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी तपास सुरू केला. त्यावेळी समाजसेवा अधिकाऱ्याची नियुक्ती झालेल्या वर्षानंतरही त्यांच्या कामाचा स्पष्ट आढावा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले.
Ans: रुग्णांना शासकीय व अनुदानित योजनांची माहिती देणे मुख्यमंत्री सहायता निधी व इतर योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत मिळवून देणे स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधणे
