गेल्या काही दिवसांपासून शूटिंग रेंजचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा क्रीडा संकुल परिसरात होत आहे. ‘रेंजचे आधुनिकीकरण’ आणि ‘सुविधा सुधारणा’ या कारणांखाली प्रशासनाने खासगी सहभागाच्या प्रस्तावाला गती दिल्याचे समजते. मात्र, या प्रक्रियेचा फायदा खासगी अॅकॅडमीला मिळणार असल्याचा आरोप करत नेमबाजपटूंनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘शासकीय रेंज ही सर्वसामान्य नेमबाजांची आधारवड आहे. ही सुविधा खासगी कॅडमीकडे देणे म्हणजे गरीब, मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील खेळाडूंना स्पर्धेबाहेर ढकलणे, असा प्रकार आहे.
अनेक राष्ट्रीय स्पर्धा गाजवलेल्या युवा नेमबाजांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. ‘सरकारी रेंज असल्यामुळे आम्ही परवडणाऱ्या शुल्कात प्रक्टिस करू शकलो. पण खासगीकरण झाल्यास शुल्क वाढणे, वेळेची अडचण, निवडक खेळाडूंनाच प्राधान्य मिळणे हे धोके आहेत. त्यामुळे खेळाडूंच्या भवितव्याशी खेळू नका,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.खासगीकरण हाणून पाडण्यासाठी तीव्र विरोधदरम्यान, प्रशासनाची भूमिका मात्र सावध आहे.
अधिकाऱ्यांकडून, रेंजचे देखभाल खर्च वाढत असल्याने सुधारित व्यवस्थेसाठी खासगी सहभागाचा विचार चालू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, “अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी क्रीडापटू, प्रशिक्षक आणि संबंधित संघटनांशी चर्चा केली जाईल,” अशी माहितीही देण्यात आली. तथापि, नेमबाजांचा रोष ओसरत नाही, त्यांनी रेंजवरील प्रस्तावित खासगीकरण हाणून पाडण्यासाठी तीव्र आंदोलनाची चेतावणी दिली आहे.
जिल्हा रायफल असोसिएशनचे सदस्यांनीही सदर प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. प्रशासनाने कोणताही सार्वजनिक संवाद न साधता, न खेळाडूंशी तर न संघटनांशी चर्चा न करता हा निर्णय पुढे ढकलला. त्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचे जाणवत असून ‘ही रेंज खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात देण्याचा डाव’ असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. खासगी संस्थेला रेंज दिल्यास सामान्य कुटुंबातील मुलांसाठी नेमबाजी हा क्रीडाप्रकार अप्राप्य आहे, काही पालकांनी प्रशासनाविरोधात संयुक्त निवेदन सादर करणार आहेत. पुढील काही दिवसांत खेळाडू, प्रशिक्षक, पालक आणि क्रीडा संघटनांच्या संयुक्त बैठका होणार आहे. रेजचे खासगीकरण म्हणजे क्रीडा संस्कृतीला धक्का महणून पाहिले जात आहे. या लढ्धाचे रूपांतर जनआंदोलनात होण्याची चिन्हे आहेत.
Ans: छत्रपती संभाजी महाराज विभागीय क्रीडा संकुलातील सरकारी शूटिंग रेंज खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून पुढे नेला जात असल्याची चर्चा आहे. ही रेंज आंतरराष्ट्रीय नेमबाज तेजस्विनी सावंत यांच्या खासगी अकॅडमीला भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप खेळाडू आणि प्रशिक्षकांकडून करण्यात आला आहे.
Ans: सरकारी रेंज ही सर्वसामान्य खेळाडूंना सहज उपलब्ध असणारी एकमेव सुविधा आहे. खासगीकरणामुळे शुल्क वाढू शकते, वेळेचे नियंत्रण बदलू शकते आणि निवडक खेळाडूंनाच प्राधान्य मिळू शकते. ग्रामीण, मध्यमवर्गीय व कमी उत्पन्न गटातील खेळाडू यामुळे स्पर्धेबाहेर ढकलले जाऊ शकतात. प्रशासनाने कोणताही खुला संवाद न साधता निर्णय पुढे ढकलला.
Ans: जिल्हा प्रशासन – प्रक्रिया पारदर्शक नाही, खेळाडूंशी चर्चा नाही. तेजस्विनी सावंत यांची अकॅडमी – खासगीकरणाचा फायदा मिळणार असल्याचा आरोप.
