'लाडकी बहीण' योजनेला ई-केवायसीचा फटका! लाखो महिलांचे हप्ते रखडले (photo Credit- X)
ई-केवायसी प्रक्रियेत विचारण्यात आलेल्या एका तांत्रिक प्रश्नामुळे अनेक महिलांची माहिती चुकीच्या पद्धतीने नोंदवली गेली. परिणामी, त्या महिला शासकीय सेवेत असल्याचा किंवा अपात्र असल्याचा ठपका प्रणालीत लागला आणि थेट हप्ते बंद शासनाने झाले. अनेक लाभार्थी महिलांनी हेल्पलाईन, सेवा केंद्रे आणि पंचायत पातळीवर तक्रारी केल्या; मात्र, त्यातूनही तातडीने दिलासा मिळालेला नाही. या गोंधळानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देत अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक लाभार्थीच्या घरी जाऊन
कागदपत्रांची तपासणी करून पुन्हा नोंदणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, आधीच पोषण आहार, लसीकरण, पूर्वप्राथमिक शिक्षण, माता-बाल आरोग्य नोंदी आणि विविध सर्वेक्षणांची कामे सुरू असताना आणखी एक मोठे काम अंगावर पडल्याने सेविकांमध्ये तीव असंतोष पसरला आहे.
‘लाडक्या बहिणी’च्या अडचणी थांबता थांबेना ! हफ्त्यासाठी महिलांना करावी लागते पायपीट
योजना तयार करताना आणि ई-केवायसी अनिवार्य करताना प्रशासनाने योग्य तांत्रिक व्यवस्था उभी केली नाही, त्याचा फटका आता सेविकांना बसत आहे. “लाभार्थ्यांची थेट जबाबदारी आमच्यावर टाकून शासन स्वतःच्या चुका झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे,” अशी भावना सेविकांमध्ये आहे. प्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान कोणतीही चूक झाली, तर त्याची जबाबदारीही सेविकांवरच येणार, ही भीतीही अंगणवाडी सेविकांनी व्यक्त केली जात आहे.
अनेक महिलांचे मासिक उत्पन्न पूर्णपणे या योजनेवर अवलंबून आहे. हप्ता थांबल्यामुळे घरखर्च, औषधोपचार आणि शिक्षणाच्या गरजांवर परिणाम झाल्याचे लाभाध्यर्थ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. “चूक आमची नाही, तरी शिक्षा आम्हालाच,” अशी भावना अनेक महिलांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, शासनाने प्रत्यक्ष पडताळणीचा आदेश मागे न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालये व महिला-बालविकास कार्यालयांसमोर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, ई-केवायसीतील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दुरुस्त करून थेट प्रणालीद्वारे पात्रता निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनांकडून होत आहे.
एकीकडे ‘लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे प्रशासनातील त्रुटी आणि नियोजनाचा अभाव यामुळेच महिलावर मानसिक व आर्थिक ताण वाढत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. आता शासन या गोंधळातून मार्ग काढत लाभार्थीना थेट दिलासा देणार की पुन्हा एकदा जबाबदारी खालच्या पातळीवर ढकलली जाणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
