"पाणी पुनर्भरण प्रकल्प आणि दीर्घकालीन जलधोरण...", काय आहे भूजल व्यवस्थापन?
धाराशिव : केंद्रीय भूजल विभाग व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या (जीएसडीए) डेटाबेसचा समन्वित व व्यापक वापर करून जिल्हास्तरीय नियोजन अधिक परिणामकारक करता येईल. गावपातळीवरील जलसुरक्षा आराखडे, पाणी पुनर्भरण प्रकल्प आणि दीर्घकालीन जलधोरणांसाठी ही माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. भूजल व्यवस्थापन हे केवळ एका विभागापुरते मर्यादित न राहता सर्व संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून होणे आवश्यक आहे. असे मत जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पूजार यांनी व्यक्त केले आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये निर्माण होणाऱ्या मौल्यवान माहिती भांडाराचा स्थानिक भूजल व्यवस्थापन प्रकल्पांमध्ये अधिकाधिक प्रभावी वापर व्हावा, या उद्देशाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाअंतर्गत केंद्रीय भूजल विभागाच्या वतीने एक अभिनव व आश्वासक उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्रीय भूजल विभागाच्या भूजल माहिती भंडार तसेच जलधर नकाशाकरण अभ्यास प्रकल्पांचे उपयोग” या विषयावर जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
केंद्रीय भूजल विभागाचा तळागाळापर्यंत सखोल परिचय व्हावा, विभागातील भूजल वैज्ञानिकांचे कार्य व त्याचे महत्त्व सर्व संबंधित विभागांना समजावे, या हेतूने आयोजित कार्यशाळेत अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष व अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक शफकत आमना प्रमुख पाहुणे होते.
डॉ. घोष यांनी भूजलविषयक अद्ययावत व विश्वासार्ह डेटा उपलब्धतेचे महत्त्व अधोरेखित करत, अंतिम वापरकर्ते व विविध अंमलबजावणी यंत्रणांनी या माहितीचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. विशेषतः ग्रामस्तरीय जलसुरक्षा योजना तयार करताना या संसाधनांचा सक्रिय वापर करण्याचा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.
या कार्यशाळेत डॉ. उपेंद्र धोंडे, पुणे केंद्रीय भूजल विभागाच्या वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिकांनी “केंद्रीय भूजल विभागांतर्गत निर्माण माहिती व संसाधनांचा प्रसार आणि उपयोग” या विषयावर तांत्रिक सादरीकरण केले. त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यासाठी राष्ट्रीय एक्विफर मॅपिंगचे (एनएक्यूयुआयएम) निष्कर्ष मांडून सीजीडब्ल्यूबी डेटा पोर्टल, आयएनजीआरईएस आणि डब्ल्यूआरआयएस या प्रणालींचा वापर करून क्षेत्रीय पातळीवर नियोजन व निर्णय प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय कशी होऊ शकते, याचे प्रात्यक्षिक सादर केले.
यावेळी कृत्रिम पुनर्भरण संरचनांच्या यशोगाथा या कॉफी टेबल पुस्तकाचे औपचारिक प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले व ते सहभागी अधिकारी व प्रतिनिधींना वितरित करण्यात आले. केंद्रीय भूजल विभागाच्या विविध उपक्रम आणि राष्ट्रीय जलधर नकाशाकरण कार्यक्रमाविषयी सविस्तर माहिती असलेली पुस्तिकाही वितरित करण्यात आली. या कार्यशाळेला भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जलसंपदा विभाग, मृदा व जलसंधारण, जलसंधारण विभाग (डब्ल्यूसीडी), लघु सिंचन, वन, कृषी विभाग व अन्य संबंधित शासकीय व निमशासकीय विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ही कार्यशाळा सध्या काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये घेण्यात येत असून, पुढील टप्प्यात ती राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचा मानस असल्याचे केंद्रीय भूजल विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. या उपक्रमामुळे केंद्रीय भूजल विभागाच्या कामाची व उपक्रमांची माहिती समाजापर्यंत पोहोचून जलसंवर्धन आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनासाठी नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
