जानेवारीचा हप्ता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात दिला जाईल. मात्र, फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी आर्थिक तरतुदीतील काही तांत्रिक पेच किंवा प्रशासकीय धोरणात्मक निर्णयामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे.
देशातील अनेक राज्यांमध्ये मोफत योजनांची खिरापत वाटणं सुरु आहे. यामध्ये महाराष्ट्र देखील मागे नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेला आकर्षित करणारे मोफत पैसे आणि भेटवस्तू वाटप केलं जातं.
जिल्ह्यातील तब्बल ७१० पुरुषांनी या महिलांसाठीच्या योजनेत ऑनलाईन अर्ज केल्याचे समोर आले असून, जिल्हा प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे हा गंभीर गैरप्रकार वेळेत उघड झाला आहे.
१५ फेब्रुवारीनंतर कोणतेही नवीन खरेदी प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत अनेक विभाग त्यांच्या बजेटचा मोठा भाग खर्च करतात हे सरकारच्या लक्षात आले आहे.
केवायसी न झाल्याने अनेक महिलांचे हप्ते थांबले होते. काही महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करूनही पैसे जमा न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली. काही ठिकाणी महिला थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतानाही दिसल्या.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने लाखो महिलांचे हप्ते रखडले आहेत. प्रशासनाने अंगणवाडी सेविकांना प्रत्यक्ष पडताळणीचे आदेश दिले असून सेविकांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
खाते केवायसी करण्यासाठी बँकेची तर काहींना गोंदिया येथील महिला व बालविकास कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. यात संबंधित अधिकारी कारणं पुढे करून त्या लाभार्थी महिलांना पायपीट करण्यास भाग पाडत आहेत.
महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे, जिथे एका पतीने आपल्या पत्नीच्या सरकारी योजनेच्या निधीचा अपहार केला. पती दुसऱ्या महिलेला बँकेत घेऊन गेला आणि तिच्या खात्यातून अंदाजे ₹५,८००…
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ पुढे सुरु ठेवण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी राज्य राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत दिली होती.
महिला बालकल्याण विभागाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे कर्जत येथील महिलांचे वसतीगृह संशयाचे भोवऱ्यात सापडले आहे. ६८ महिला मुलींना दोनवेळच्या जेवण मिळत नाही आणि त्याचवेळी आजारी कोणतीही सोय नाही.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऑनलाईन ई-केवायसी प्रक्रियेने राज्यभरात महिलांची डोकेदुखी वाढवली. त्यातच जानेवारी महिन्यात अनेक महिलांना पैसेच मिळाले नाही.
राज्यातील केवळ १.८० कोटी महिलांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. २.५ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू केलेली लाडकी बहिण योजना पात्रता उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये अडकली.
पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील तब्बल १७ लाख १९ हजार महिला मतदार कोणाच्या पारड्यात मतदान करणार, याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना जानेवारीचा आगाऊ हप्ता देण्यास निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. मकर संक्रांतीला ३,००० रुपये मिळणार असल्याच्या बातम्यांनंतर आयोगाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
या सर्व घडामोडी सुरू असतानाच लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेसाठी सरकारने केवायसी (KYC) सक्तीची केली असून, ज्या महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही
सरकारने अद्याप लाडकी बहिण लाभार्थ्यांना डिसेंबरचा हप्ता दिलेला नाही. याचदरम्यान, दहिसर येथील भाजप उमेदवार तेजस्वी यांनी दावा केला आहे की लाडकी बहिणींना डिसेंबर आणि जानेवारीचे हप्ते १४ जानेवारी रोजी एकत्रित…
महाराष्ट्राच्या लाडकी योजनेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर येत आहे. सरकारकडून आता योजनेला चाळणी लावण्यात आली असून ज्या महिला या योजनेसाठी पात्र नाहीत अशा महिलांची नाव योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
राज्यातील केवळ १.८० कोटी महिलांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. २.५ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू केलेली लाडकी बहिण योजना पात्रता उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये अडकली.
निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली त्याचा फायदा महायुतीला मिळाला. महिलांच्या बंपर व्होटिंगमुळे महायुती सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आले.
