लाडकी बहीण योजनेचं जानेवारीनंतर काय होणार? तज्ज्ञांचं काय आहे म्हणणं? वाचा सविस्तर
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना लागू केली. ज्यामुळे महायुतीला निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळालं. भाजपला तर १३७ जागा मिळाल्या. त्यातच निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता १५०० रुपये वरून २१०० रुपये करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. ज्याचा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. त्यामुळे जानेवारी नंतर ही योजना सुरू राहणार की बंद होणार याविषयी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत मत व्यक्त केलं आहे.
लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
शहरी भागाचा विचार केला तर १५०० रुपये खूप जास्त नाहीत. एका साध्या हॉटेलमध्ये गेलं तर त्यापेक्षाही बील होतं. मात्र ग्रामीण भागात ज्यांचं उत्पन्न अगदीच २० हजार रुपये आहे. त्यांच्यासाठी ही रक्कम मोठी वाटेल. निवडणुकी आधीच ७५०० रुपये लोकांच्या खात्यात जमा झाले. दिवाळीचा बोनस म्हणूनही वाटण्यात आला. शिवाय महिला बचत गटांना मोठ्या प्रमाणात पैसे वाटले गेले. त्याचा निवडणुकीवर परिणाम दिसून आला आहे. मुस्लिम महिलांनीही काही प्रमाणात मतदान केलं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सारखं रेवडी संस्कृतीवर टीका करत होते. मात्र यावेळी ती त्यांच्याही पक्षाकडून वाटण्यात आली. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्येही त्याचे परिणाम दिसून आले. दोन्ही सत्ताधारी पक्षांना त्याचा फायदा झाला. आता या योजना राज्यासाठी जरी मारक असल्या तरी पक्षांसाठी मात्र तारक बनल्या आहेत, असंच म्हणावं लागेल.
लाडकी बहीण योजना आणि इतरही योजना आहेत. त्यामुळे ५० हजार कोटींचा बोजा आहे. आता लाडकी बहीण योजनेतून २१०० रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे निडणूक झाली आता पुढची पाच वर्षे महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे या पुढच्या काळात ही योजना आणि इतर ही योजना प्रकल्प सुरू राहणार का यावर, ते म्हणाले की, लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनाही सुरू ठेवाव्याच लागलीतल, कारण तिन्ही पक्षांनी दिलेलं ते आश्वासन आहे. त्यामुळे इतक्या सहज ते थांबवता येणार नाही.
निवडणुकीसंदर्भातील बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
येत्या काळात महानगरपालिका, २०० नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या योजना सुरू ठेवावच लागेल. कारण लोकनुयान राजकारणात हे करावंच लागत. कारण या गोष्टी एकदा करायला घेतल्या की मागे घेता येत नाही. आता पर्यंत महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून ७५०० रुपये मिळाले, मात्र पुढच्या वर्षात २५००० रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे परतीचे मार्ग कापण्यात आले आहेत. त्यामुळे योजना थांबवणे लोकांच्या नाराजीच्या अर्थानेही आणि विरोधकांच्या बाजूनेही सरकारला ते परवडणारं नाही. इतर अनेक आघाड्यांवर त्यांना लढावं लागेल. राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. त्यामुळे राजकारण्यांनी किती लोकानुनय करावा, यावर विचार करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.