राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार (फोटो- सोशल मिडिया)
पुणे/आकाश ढुमेपाटील: राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर निर्णय देत ३१ जानेवारीपूर्वी मतदान पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता फक्त बिगुल वाजण्याचीच प्रतिक्षा उरली आहे . गेल्या तीन वर्षापासुन महापालिकेवरती प्रशासकीय राज आहे . कोरोनाकाळात लांबलेल्या निवडणूका , पुढे ओबीसी आरक्षण विषयामुळे लांबणीवर पडल्या. महापालिकेच्या निवडणुका लोकसभा, विधानसभा नंतर ल्रगेच पार पडतील अशी अपेक्षा होती. परंतु विधानसभा होऊन ९ महिने उलटले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. कोर्टाने याबाबत ३१ जानेवारी पूर्वी निवडणूका घेण्याबाबत आदेश दिला आहे त्यामुळे २०२६ च्या जानेवारी महिन्याच्या दुसरया आठवड्यात मतदान, तर शेवटच्या आठवडयात निकाल लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तीन टप्प्यात होणारया निवडणूका लक्षात घेता जिल्हा परिषद , त्यानंतर नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे टप्प्यातील निवडणुका लक्षात घेता तीन ते सव्वा तीन महिने आचार संहिता असण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणुकीची आचार संहिता जानेवारी अखेर पर्यंत असेल. निवडणुकीचे वेळापत्रक मात्र डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात, जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत २०१७ ते २०२२ दरम्यान संपली. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून निवडणुका रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ च्या प्रमाणे आरक्षण कायम ठेवत निवडणुकीला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टळणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.
पक्षनिहाय समीकरणे बदलणार!
भाजप: गतवर्षीच्या महापालिकेत सत्तेत असणारा भाजप पुन्हा पाय भाजप आतापासूनच जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहे. मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिकेचे महापौर असताना केलेली कामे , केंद्रीय मंञी असताना केलेली कामे ,ही आगामी निवडणुकीसाठी जमेची बाजू असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाचा करिष्मा आणि केंद्र सरकारच्या योजना हा भाजपचा मुख्य मुद्दा असणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) : अजित पवारांच्या गटफुटीनंतर पुण्यातील गढी वाचवण्याचे आव्हान राष्ट्रवादीसमोर आहे. स्थानिक स्तरावर जुन्या कार्यकर्त्यांचा अनुभव आणि पवारांची प्रतिमा यावर पक्ष अवलंबून आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट): उपमुख्यमंत्रीपदावरून प्रशासनाशी थेट नाळ जोडल्याचा फायदा घेऊन अजित पवार गट मैदानात उतरणार आहे. विकासकामांचा मुद्दा हा त्यांचा गाजावाजा करण्याचा प्रयत्न असेल.
शिवसेना (शिंदे गट व उद्धव गट): दोन गटांत विभागलेल्या शिवसेनेला पुण्यात अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे. शिंदे गट सरकारचा भाग असल्याने अधिकृत सत्ता हाताशी असल्याचा दावा करेल, तर उद्धव गट भावनिक लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.
काँग्रेस: पारंपरिक मतदारवर्ग आणि शहरातील सामाजिक संघटनांचा आधार काँग्रेससाठी बळकटी ठरेल का, याकडे लक्ष लागले आहे.
मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुन्हा एकदा पक्ष संघटना बळकट करताना दिसेल . पक्षातील महत्वाच्या नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठठी दिल्यानंतर मोठे आवाहन मनसे समोर शहरात पहायला मिळेल.
प्रभाग रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया
पालिका प्रशासनाने प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून नगरविकास विभागाकडे पाठवली आहे. ३ ते ६ ऑक्टोबरदरम्यान अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध होईल, त्यानंतर १० ऑक्टोबरला आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. सुनावणी घेतल्यानंतर ही रचना अंतिम केली जाणार आहे. त्यानंतर प्रभागनिहाय मतदार याद्या जाहीर करून त्यावर हरकती मागवल्या जातील. नोव्हेंबरपूर्वी या याद्यांचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
आचारसंहितेची चाहूल
डिसेंबरमध्येच निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांकडे प्रचारासाठी अवघा तीन महिन्यांचा कालावधी उरणार आहे. नवरात्रीच्या शुभमुहूर्तावर प्रचाराचा नारळ फोडण्याची लगबग उमेदवारांमध्ये दिसणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
