रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी हवालदिल झाले आहे (फोटो - istock)
बीडमध्ये १४३.७ – मिमी पाऊस पडला १६ सप्टेंबर रोजी १३० पेक्षा जास्त पाऊस पडला यावर्षी बीडमध्ये २४ तासांच्या कालावधीत हा सर्वाधिक पाऊस बीडमध्ये होता.१०८ जणांचा मृत्यू झाला एकट्या मराठवाड्यात ५४ लाखांहून अधिक शेतकरी बाधित. ४१ लाख हेक्टर शेती जमीन उद्ध्वस्त.३१,६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे.राज्य सरकारने मदत वाटप अजूनही सुरू आहे. अनेक शेतकरी संस्थात्मक आणि बिगर-संस्थात्मक कर्जाच्या ओझ्याने दबले आहेत आणि ते फेडण्याचे साधन त्यांच्याकडे नाही.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे कष्ट इथेच संपत नाहीत. जरी त्यांचे काही पीक शिल्लक राहिले तरी बाजारात त्याची किंमत नाही. शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन प्रति क्विंटल २,५०० ते ४,००० या दराने विकावे लागत आहे. सरकारी खरेदी किंमत प्रति क्विंटल ५,३२८ आहे, परंतु इतके निर्बंध आणि अटी आहेत की बहुतेक शेतकरी त्या पूर्ण करू शकत नाहीत. सरकारी खरेदी १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे, परंतु शेतकऱ्यांना तातडीने पैशांची गरज आहे. त्यामुळे व्यापारी त्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेत आहेत. परदेशातून सोयाबीन आयातीमुळेही अडचणींत भर पडली आहे, ज्यामुळे खुल्या बाजारात किमती खाली आल्या आहेत. थोडक्यात, राज्यातील शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसत आहे.
समस्या अशी आहे की, शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई इतकी तुटपुंजी आहे की पुढच्या हंगामात बियाणे पेरणे तर दूरच, त्यांचे नुकसान भरून काढणेही कठीण आहे. एका शेतकऱ्याने दाखवले की त्याची विहीर ढिगाऱ्याखाली कशी गाडली गेली आहे आणि पंप आणि संप्रकलर कसे खराब झाले आहेत, तो म्हणतो, माझ्यावर १० लाख रुपयांचे कर्ज आहे. मी माझ्या मुलीच्या लग्नासाठी ते कर्ज घेतले होते. मी सोयाबीन विकून ते फेडण्याचा विचार केला होता, पण आता शेतातील सडलेल्या पिकांशिवाय काहीही उरले नाही. सावकार फोन करत आहेत आणि माझे सासरचे लोक माझ्या मुलीसाठी भेटवस्तूंची मागणी करत आहेत. मी काय देऊ शकतो? शेत साफ करण्यासाठी प्रति एकर १०,००० रुपये खर्च येतो. अनेक शेतकऱ्याऱ्यांची गुरे वाहून गेली आणि चारा भिजला भिजला आणि कुजला. शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवेचा खर्च वाढला आहे.
Ans: पाऊस इतका जास्त आणि अचानक झाला की शेतातील पिकं भिजून कुजली, माती वाहून गेली, चारा झाले नाही, पशुधनलाही हानी झाली. पुढील हंगामासाठी जमीन तयार करणे कठीण झाले आहे.
Ans: राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विविध मदत पॅकेज जाहीर केले आहेत, उदाहरणार्थ एका अहवालानुसार ₹2,215 क्रीडो (२२१५ करोड) या आकारात मदत मंजूर झाली आहे.
Ans: अनेक कारणे आहेत — नुकसानाचं आकलन होत नाहीये, पात्रतेच्या अटी खूप कठीण आहेत, शेतकऱ्यांना बँक खाते/नामांकन इत्यादी सुविधा नसतात, तसेच वेळेवर निधी हस्तांतरण होत नाही असे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.
