शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
महाराष्ट्रात MSME क्षेत्राला नवी चालना, स्वतंत्र विभाग आणि आयुक्त नियुक्तीची शक्यता
“येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात एमएसएमई विभाग स्वतंत्र करण्यात येईल आणि एमएसएमई उद्योगांच्या वाढीस चालना देण्यासाठी तसेच या क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी स्वतंत्र एमएसएमई आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल,” असे महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.चे (एमएसएसआयडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे (भा. प्र. से.) म्हणाले. मुंबईत असोचॅम महाराष्ट्र राज्य परिषदेने आयोजित केलेल्या ‘महा एमएसएमईराष्ट्र एम्पॉवरमेंट समिट 2026’च्या दुसऱ्या पर्वात ते बोलत होते.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात एमएसएमई क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करताना श्री पानसरे म्हणाले की, कृषी क्षेत्रानंतर हे क्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून रोजगारनिर्मिती, निर्यात आणि सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) वाढीत त्याचे मोठे योगदान आहे. भारताच्या ‘व्हिजन 2047’च्या वाटचालीत एमएसएमई क्षेत्र निर्णायक भूमिका बजावणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. धोरणात्मक सुधारणा, उद्योग सुलभता, डिजिटल प्रशासन, क्लस्टर विकास, निर्यात प्रोत्साहन आणि कौशल्य विकास यांच्या माध्यमातून एमएसएमई परिसंस्था अधिक मजबूत करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच एमएसएमई उद्योगांची स्पर्धात्मकता, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या ‘रेझिंग अँड ॲक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स’ (RAMP) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने घेतलेल्या आघाडीचाही त्यांनी उल्लेख केला.
वित्तपुरवठ्याच्या उपलब्धतेच्या आव्हानावर भाष्य करताना पानसरे म्हणाले की, डिजिटल कर्जपुरवठा, रोख प्रवाहावर आधारित वित्तपुरवठा, पतहमी (क्रेडिट गॅरंटी), फिनटेकमधील नवकल्पना आणि पर्यायी निधी उभारणीच्या यंत्रणांबाबतची चर्चा एमएसएमई उद्योगांना केवळ टिकून राहण्यापासून मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यापर्यंतचा प्रवास करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ते पुढे म्हणाले की, व्हेंचर कॅपिटल, प्रायव्हेट इक्विटी, एसएमई आयपीओ आणि फॅमिली ऑफिसेस हे एमएसएमई उद्योगांसाठी वाढीचे व्यवहार्य पर्याय म्हणून वेगाने उदयास येत आहेत. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उद्योजकांनी प्रशासन, पारदर्शकता आणि नियामक अनुपालनाच्या निकषांना अधिक बळकट करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या परिषदेत एमएसएमई डेव्हलपमेंट अँड फॅसिलिटेशन ऑफिसचे (एमएसएमई डीएफओ) संयुक्त संचालक आणि कार्यालयप्रमुख, आयईडीएस अधिकारी मिलिंद बारापत्रे यांनी भारतातील एमएसएमई परिसंस्थेच्या व्यापकतेवर प्रकाश टाकला. देशात 8.6 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत एमएसएमई उद्योग असून त्यांच्यामार्फत सुमारे 33 कोटी रोजगार निर्माण झाले आहेत, तर महाराष्ट्रातच 1 कोटींहून अधिक एमएसएमई उद्योग कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत जागरूकता मोहिमा आणि सरकारी पाठबळामुळे एमएसएमई नोंदणीमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एमएसएमई मंत्रालयाकडून क्षेत्र बळकट करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती देताना बारापत्रे यांनी महिला उद्योजकांसाठीचे सहाय्य, खरेदी आणि विपणन सहाय्य योजना, विक्रेता विकास कार्यक्रम, डिजिटल वाद निवारण यंत्रणा आणि इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. महिला उद्योजकांना खरेदीविषयक अनिवार्य तरतुदी, परतावा योजना आणि उद्योजकता प्रोत्साहन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अधिक सक्षम पाठबळ दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
स्वागतपर भाषणात असोचॅम महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद हार्दिकर म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख शक्तिकेंद्र असून इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण, एरोस्पेस आणि प्रगत उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उच्च मूल्यवर्धित उत्पादन केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील विविधीकरण आणि जागतिक मूल्यसाखळ्यांशी वाढते एकात्मीकरण यांमुळे महाराष्ट्रासमोर मोठ्या संधी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमएसएमई क्षेत्राच्या अपेक्षांवर भर देत हार्दिकर म्हणाले, “एमएसएमई उद्योगांना सबसिडीची अपेक्षा नाही. एमएसएमई उद्योगांना संधी हव्या आहेत.” वाहतूक खर्च, वित्तपुरवठा, निर्यात आणि खेळत्या भांडवलाशी संबंधित आव्हाने दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच एमएसएमई उद्योगांना विस्तार करता यावा आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करता यावी, यासाठी अधिक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्रातील एमएसएमई क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणाऱ्या विविध महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्यासाठी या परिषदेत धोरणकर्ते, उद्योगक्षेत्रातील नेते, वित्तीय संस्था, गुंतवणूकदार आणि उद्योजक एकत्र आले होते. धोरणात्मक परिसंस्थेचा विकास, वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता, निर्यात, गुणवत्ता मानके, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, जोखीम व्यवस्थापन, एसएमई आयपीओसाठीची तयारी आणि इतर महत्त्वाच्या विकास घटकांवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
