Weather Forecast: IMD चा नवा अंदाज, आठवडाभराच्या धुमाकूळानंतर पाऊस विश्रांती घेणार; 'या' तारखेपर्यंत जोर ओसरणार
Maharashtra Weather Forecast: जून महिन्यात दडी मारून बसलेल्या पावसाने जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठड्यात चांगलाच धुमाकूळ घातला. भारतीय हवामान विभागाने संपूर्ण देशात मान्सूनचा विस्तार पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. आठवडाभर धुमाकूळ घातल्यानंतर आता मात्र, महाराष्ट्रासाठी पुढील दोन आठवड्यांचा अंदाज फारसा दिलासादायक नसल्याचे दिसत आहे. हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार, २३ जुलैपर्यंत राज्यातील बहुतांश भागात पावसाचा जोर कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेषतः कोकणात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, येत्या २३ जुलैपर्यंत राज्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या शक्यता आहे. मात्र, या कालावधीत एकूण पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी राहू शकते. २३ ते ३० जुलैदरम्यान दक्षिण कोकणात पावसाचा जोर वाढू शकतो, पण त्याबाबत १६ जुलैनंतरच स्पष्ट चित्र समोर येईल.
प्रादेशिक हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, ९ ते १६ जुलै या कालावधीत विदर्भातील काही भागांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर १६ ते २३ जुलैदरम्यान उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी सरासरीपेक्षा किंचित अधिक पाऊस पडू शकतो. १३ जुलैपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात हलक्या सरींचा अंदाज कायम आहे.
पावसाचा जोर कमी होताच कोकणातील तापमानात वाढ झाली आहे. अलिबाग येथे कमाल तापमान सरासरीपेक्षा २.९ अंश सेल्सिअसने अधिक नोंदविण्यात आले. मुंबईतही उष्णता वाढली असून कुलाबा येथे ३०.५ अंश, तर सांताक्रूझ येथे ३१.४ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली.
दरम्यान, गेल्या आठवडाभरातील अतिवृष्टीमुळे वसई-विरार विभागात रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्याने मुंबई लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेने नालासोपारा परिसरातील रेल्वे रुळांची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक रामाश्रय पांडे यांनी विभागाची पाहणी करून तातडीने उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात रेल्वे रुळांची उंची ५० मिमीने वाढविण्यात येणार असून दुसऱ्या टप्प्यात ती ४०० मिमीपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन आहे. यासाठी फलाट, ओव्हरहेड वायर आणि इतर पायाभूत सुविधांमध्येही आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत.






