रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आता बँका, रेल्वे आणि सर्व कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक, महाराष्ट्र सरकारने जारी केले परिपत्रक (फोटो सौजन्य-X)
collectors instructed implement Marathi in govt offices : महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वेसह केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांमध्ये इंग्रजी, हिंदीसह मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. या संदर्भात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सोमवारी एक परिपत्रक जारी केले. या सर्व ठिकाणी मराठी वापरली जात आहे की नाही? यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे.
दरम्यान राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत हिंदी, इंग्रजीसह मराठीचा वापर आता बंधनकारक करण्याबाबतचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. या संबंधी सरकारने परिपत्रक जारी केलं आहे. शासनाच्या या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील सर्व कार्यालयात हिंदी, इंग्रजीसह मराठीचा वापर करण्याबाबतची कार्यालयांनी दर्शनी ठिकाणी सूचनाफलकावर लावणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र राजभाषा कायदा १९६४ नुसार महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे. मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी सरकारकडून दररोज नवनवीन आदेश जारी करण्यात येतात. यासंदर्भात सोमवारी (27 मे) सरकारने एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार राष्ट्रीय बँक, दूरसंचार विभाग, पोस्ट ऑफिस, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान कंपनी, गॅस, पेट्रोलियम, कर इत्यादी सेवा देणारी कार्यालये, केंद्र सरकारची इतर कार्यालये इत्यादी ठिकाणी हिंदी आणि इंग्रजीसह मराठीचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी सतत येत होत्या. या ठिकाणीही त्रिभाषिक सूत्रानुसार मराठी भाषेचा वापर करण्याचे परिपत्रक सरकारने जारी केले आहे. अशा परिस्थितीत, सदर कार्यालयात मराठी भाषा वापरली जाते की नाही याची पडताळणी करावी आणि यासंदर्भातील स्वयंघोषणापत्र संबंधित कार्यालयाकडून विहित नमुन्यात मिळवावे. संबंधित कार्यालयांनी हे स्व-घोषणापत्र सूचना फलकावर प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा आणि तहसील पातळीवर समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. ते त्याचा आढावाही घेतील. याशिवाय पीजी पोर्टल, आपले सरकार सिस्टीम आणि इतर माध्यमातून मराठी भाषेचा वापर न करण्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधितांनी पाठपुरावा करावा. मराठी भाषा विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, चेकलिस्टमधील सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पातळीवर आयोजित बैठकांमध्ये संबंधित केंद्र सरकारी कार्यालयांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करावे आणि त्रिभाषिक सूत्रानुसार मराठी भाषेच्या वापराबद्दल जागरूकता निर्माण करावी.
