रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - सोशल मिडीया
पुणे/अक्षय फाटक : सुरक्षित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात रहिवाशी असलेल्या एका विशिष्ट वर्गाला पिस्तूल “कंबरेला” हवेहवेसे वाटू लागले आहेत. त्यामुळे पुणे पोलिसांकडे अर्ज करून पिस्तूल बाळगण्याची मागणी करत आहेत. गेल्या तीन वर्षात हे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढल्याचे दिसत आहे. परंतु, कडक शिस्तीच्या पोलीस आयुक्तांनी कठोर भूमिका बाळगत अनेक माननियांचे अन् बडेजाव मारणाऱ्यांचे फाईलवर नो असा म्हणत परवाने नाकरले आहेत. तीन वर्षात सातशेहून अधिक अर्ज आले असून, त्यापैकी तब्बल ३७३ अर्जदारांना आयुक्तांनी नकाराचा दणका दिला आहे.
सुरक्षित शहरासोबत राज्याची सांस्कृतिक राजधानी, विद्येचे माहेरघर आणि पेन्शनरांचे शहर ही खरी पुण्याची ओळख. नोकरी, व्यवसाय, उद्योग व शिक्षण यामुळे जगभरातील लोक शहराला पसंती देतात. मात्र अलिकडे विस्तारत असलेल्या शहराने गुन्हेगारीचा आलेख देखील पुर्ण केला आहे. गुन्हेगारीबरोबर बेकायदा पिस्तुलांचा सुळसुळाट झाला आहे. पिस्तुल बाळगणे यासोबत त्याची विक्री देखील येतून होऊ लागली आहे. तर गुन्हेगारीत नव्याने पाऊल ठेवलेल्या तरुणांना कोयता, चाकू यापेक्षा पिस्तुल बाळगणे म्हणजे मोठा भाई झाल्याचा फिल येतो. त्यातून हे अवैध पिस्तुल बाळगू लागले आहेत. अशा शेकडो जणांना पकडले जात आहे.
पुणे शहरात हे चित्र असताना एका विशिष्ट वर्गाला जिवाची इतकी भिती वाटू लागली आहे की ते “स्व-रक्षणा”साठी परवाना घेऊन पिस्तूल मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण, गमंत अशी आहे का हा वर्ग श्रीमंत आहे. त्यांना रक्षणापेक्षा असे परवाना असलेले पिस्तूल बाळगणे आणि फिरणे स्टेट्स तयार झाले आहे. त्यासाठी या वर्गाला पिस्तूल हवेहवेसे वाटू लागले आहे. पुण्यासारख्या शहराला हे न शोभणारे आहे. त्यामुळे याला आवर घालणेही गरजेचे आहे. पिस्तूल देताना खरच व्यक्तीला गरज आहे का, की फक्त एक स्टेट्स म्हणून तो पिस्तूल घेत आहे, हे पाहून देणे गरजेचे आहे. कडक शिस्तीच्या पोलीस आयुक्तांनी देखील खरी गमंत ओळखत त्यांना साजेशी भूमिका घेत अनेकांना नकार दिला आहे.
शहरातील परवानाधारक पिस्तूल संख्या
पुणे शहर- ५ हजार ४७८
पिंपरी-चंचिवड- ३ हजार ७५६
पुणे ग्रामीण- १ हजार ५७०
परवाने देतानाचे नियम
पिस्तूल परवाने देण्याची प्रक्रिया फार मोठी आहे. अर्जदार रहिवासी असलेल्या भागातील स्थानिक पोलीस ठाण्यापासून पोलीस आयुक्तांपर्यंत संबंधित फाइल जाते. त्यात अर्जदाराच्या चारित्र्याची पडताळणी होते. सर्व गोष्टींचा आढावा घेतल्यानंतर परवाना देण्याचा निर्णय घेतला जातो.
पोलिसांच्या नकारानंतरही मिळू शकतो परवाना
एखाद्या व्यक्तीला नियमानुसार परवाना देणे शक्य नसतानाही, पोलीस आयुक्त त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेऊन परवाना देऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी कारणही ठोस हवे असते. पोलिसांनी परवाना देण्यास नकार दिल्यास संबंधित अर्जदार गृहमंत्री किंवा गृह राज्यमंत्र्याकडे दाद मागू शकतो. त्या प्रकरणी सुनावणी होऊन निर्णय घेतला जातो.
हे सुद्धा वाचा : पुण्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; बंद फ्लॅट फोडून तब्बल लाखोंचा ऐवज लंपास
अशी होते प्रक्रिया
