बुलढाण्यात जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा झाल्या बंद; 'त्या' शासन निर्णयाची केली गेली अंमलबजावणी (Photo : iStock)
बुलढाणा : बुलढाण्यात सध्या अनेक शाळा कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांचीही संख्या कमी-जास्त प्रमाणात आहे. असे असताना जिल्हा परिषद शाळेतील काही विद्यार्थी संख्या आणि भौगोलिक सान्निध्यामुळे राज्य शासनाने शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण विभागाकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे. यानुसार, पहिल्या टप्प्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील १४ शाळांच्या एकत्रिकरणासाठी आणि सात शाळा बंद करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायदा, २००९ नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या कायद्यानुसार, मुलांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये म्हणून प्रत्येक गावात एक शाळा असणे आवश्यक आहे. विशेषतः, शिक्षण हक्क कायद्यात असे नमूद केले आहे की, इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या शाळा मुलाच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिघात असाव्यात. राज्य सरकारने जिल्हा परिषद शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या प्रक्रियेत २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या आणि जवळपास असलेल्या शाळांचा समावेश आहे.
हेदेखील वाचा : शाळांमधील सुविधांसाठी सीएसआर निधीचा उपयोग व्हावा! शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचा निर्णय
जिल्ह्यातील सात शाळा विलीन केल्या जाणार असल्याची माहिती आहे. शिक्षण विभागाकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे आणि पहिल्या टप्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील सात शाळा विलीन केल्या जातील.
जिल्ह्यातील शाळांचा सहभाग
शेंदूरजन येथील जिल्हा परिषद मुलींची प्राथमिक शाळा, किनगाव राजा येथील जि. प. मुलींची प्राथमिक शाळा, अंत्री खेडेकर येथील जिल्हा परिषद मुलांची शाळा, अंजनी खुर्द येथील जिल्हा परिषद कन्या शाळा, संग्रामपूर तालुक्यातील जि. प. केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, पातूरडा येथील केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, वानखेड येथील जि. प. केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा.
शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे केले जाणार समायोजन
राज्य शासनाचे निर्देश आणि निकषांनुसार शाळा आहे. ज्या शाळा विलीन झाल्यात, त्या बंद करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येणार आहे.
– गुलाबराव खरात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. बुलढाणा.
