Maratha Reservation: “मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढावा अन्यथा…”; 42 मराठा संघटनांचा सरकारला इशारा

कोल्हापूर:  मराठा आरक्षण तसेच इतर मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. ३ ते १० मार्च या अधिवेशन काळात तोडगा काढावा; अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी दिला. रविवारी कोल्हापुरात शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या बैठकीला राज्यभरातील ४२ संघटनांचे प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी आरक्षणाबरोबरच ११ ठराव एकमताने मंजूर केले.

मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची वज्रमूठ बांधण्याचे नियोजन केले आहे. बैठकीला ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. प्रतापसिंह जाधव हे व्हिडीओ कॉन्स्फरन्सीद्वारे हजर होते. त्यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. तसेच शिवसंग्राम संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा ज्योती विनायक मेटे, सुरेश जावडेकर, सुधाकरराव माने, वंदनाताई मोरे, दीपक पाटील यांच्यासह मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले.

सुरेशदादा पाटील म्हणाले, राज्य सरकारकडे आम्ही संयमाने मागण्या सादर करत आहोत. लवकरच मराठा आरक्षण परिषद घेणार आहोत. या परिषदेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निमंत्रण दिले जाणार आहे. त्यांनी परिषदेला हजर राहून आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात अथवा काहीतरी ठोस आश्वासन द्यावे. १० मार्चपर्यंत आम्ही त्यांना मुदत देत आहोत. त्यानंतर राज्यभरातील मराठा बांधव अधिवेशनानंतर तीव्र आंदोलन छेडतील. त्यातून परिस्थिती बिघडल्यास त्याला सरकारच जबाबदार असेल.

शिवसंग्राम संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा ज्योती मेटे म्हणाल्या, मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या आज प्रलंबित आहेत; मात्र शासन केवळ आश्वासनापलीकडे काहीच देत नाही. सरकारला जागे करण्यासाठी आता पुन्हा संघर्ष करावा लागणार आहे. जोपर्यंत आपल्या दहा मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलनाची मशाल खाली ठेवणार नाही. सुरेश जावडेकर म्हणाले, मराठा समाज आता आक्रमक बनला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेऊन मागण्या मान्य कराव्यात; अन्यथा पुन्हा लोक पेटून उठतील.

बैठकीत करण्यात आलेले अकरा ठराव

ओबीसी प्रवर्गातील ज्या सोयी सवलती आहेत, तशाच त्या मराठा समाजाला लागू कराव्यात.

हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट, बॉम्बे गॅझेटनुसार महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी करावी.

एसईबीसी (मराठा समाज) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रतिपूर्ती करावयाच्या इतर शुल्काबाबतची सवलत द्यावी.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर समिती गठण करून, या समितीमध्ये मराठा समाजाचे दोन प्रतिनिधी समाविष्ट करावेत.

परराज्यात शिकणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी.

 एसईबीसी प्रवर्गातील युवक-युवतींकरिता मोटार वाहनचालक व वाहक प्रशिक्षण योजना लागू करावी.

 गुन्हे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घ्यावेत.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे फक्त मराठा समाजाला लागू करावे.

 अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तातडीने चालू करावे.

 महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांचे संवर्धन व जतन करण्यात यावे.

कोल्हापुरातील बैठकीला उपस्थित विविध ४२ संघटनांचे पदाधिकारी हात उंचावून पाठिंबा दिला तर ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. प्रतापसिंह जाधव म्हणाले, आजपर्यंत अनेक मराठा मुख्यमंत्री झाले; पण त्यांनी मराठ्यांसाठी काय केले, असा प्रश्न निर्माण होतो. आपल्याच लोकांनी आपलाच घात केला आहे. मागसवर्गीय व ओबीसींना ज्या प्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळते, त्याच प्रमाणे मराठ्यांना मिळाली पाहिजे. सर्वांना सोबत घेऊनच ही लढाई आपणास सुरू ठेवून ती जिंकायची आहे. मी नेहमीच मार्गदर्शक म्हणून सोबत राहणार आहे.