लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा
फक्त पोलिस विभागापुरतेच हे मर्यादित नसल्याची चर्चा आहे. महसूल, बांधकाम, ग्रामविकास आणि इतर शासकीय कार्यालयांमध्येही कामासाठी चहा-पाण्याची * अपेक्षा व्यक्त केल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जातात. काही ठिकाणी दलालांची साखळी सक्रिय असल्याचे बोलले जाते. कार्यालयाबाहेरच काम लवकर करून देतो, असे सांगणारे मध्यस्थ दिसतात, ही बाब अधिक गंभीर मानली जाते. परिणामी, सामान्य नागरिकाला नियमांपेक्षा ‘व्यवस्था’ महत्त्वाची वाटू लागते, ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
जनतेलाच आर्थिक ताण; संताप वाढतोय
शासकीय अधिकाऱ्यांना चांगले वेतन, सुविधा आणि सुरक्षित नोकरी उपलब्ध असतानाही किरकोळ रकमेसाठी हात पुढे केल्याच्या घटना उघड होणे ही खंत वाटणारी बाब आहे. शेतकरी कर्जासाठी धावतो, मजूर रोजंदारीसाठी उन्हात राबतो, छोटा व्यापारी कर भरतो आणि त्यालाच कामासाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात, यामुळे संताप वाढत आहे. जनतेच्या करातून पगार घेणारी यंत्रणा जनतेलाच आर्थिक ताण देत असेल, तर हा गंभीर प्रश्न आहे.
88 तालुक्यातील 2023 मध्ये महावितरणने लाईट परवाने बंद केले. त्यानतर सोलरला मंजुरी देण्यात आली, पण ती मंजूरी कागदावरच राहिली. यावरती पुढे कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे अनेक शेतकरी सोलरच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच गगनबावडा ठिकाणी डोंगराळ भाग असल्याने येथे मोटरीसाठी उंची जास्त असते त्यामुळे सोलरने पाणी चढणे कठीण होते म्हणून शासनाने यावर विचार करून पूर्वीप्रमाणे विद्युतपुरवठा सुरळीत करावा. – उत्तम बांडागळे, सामाजिक कार्यकर्ते
