Pic credit: Social Media
मोहोळ (वार्ताहर): मोहोळ तालुक्यातील हजारो गरीब घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियमानुसार मोफत पाच ब्रास वाळू मिळावी, या न्याय्य हक्कासाठी अखेर प्रशासनाला गांभीर्याने पावले उचलावी लागली आहेत. पंढरपूर विभागाचे उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे यांच्या अध्यक्षतेखाली मोहोळ तहसील कार्यालयात महसूल प्रशासन आणि पंचायत समिती प्रशासनाची एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त समन्वय बैठक पार पडली.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून मोहोळ तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठीची मोफत वाळू योजना केवळ कागदावरच राहिली होती. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचा ढिसाळ कारभार आणि वाळू माफियांच्या अवैध हस्तक्षेपामुळे हजारो गरीब कुटुंबांचे घरकुल बांधकाम ठप्प झाले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी भाजप गटनेते संजीव खिलारे यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करून हा प्रश्न राज्यस्तरावर नेला होता. या तक्रारीनंतरच प्रशासनाला जाग आली असून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
भाजप नेते संजीव खिलारे यांनी बैठकीत प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, उन्हाळा संपून पावसाळा सुरू झाल्यास नदीपात्रात पाणी येईल. त्यामुळे हजारो घरकुल बांधकामे बंद पडून गरीब कुटुंबांचा निवाऱ्याचा प्रश्न अधिकच बिकट होईल. म्हणूनच घरकुल लाभार्थ्यांना तत्काळ आणि गतीने वाळूचे वितरण करण्यात यावे.
“तर मी राजीनामा द्यायला तयार,” मराठा आरक्षणावरून राधाकृष्ण् विखे पाटील यांचे मोठे विधान
निश्चित करण्यात आलेल्या वाळू घाटांमधून रात्रीच्या वेळी होणारी अवैध व चोरटी वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून विशेष गस्तीपथक नेमण्यात यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
‘या मागणीची गंभीर दखल घेत उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्येक गावात संबंधित सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ग्राम दक्षता समिती’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
घरकुल लाभार्थ्यांच्या वाळू वितरणात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. या बैठकीस मोहोळचे तहसीलदार सचिन मुळीक, भाजप गटनेते संजीव खिलारे, राजकुमार पाटील, ॲड. श्रीरंग लाळे, गौण खनिज महसूल सहाय्यक अजित वाघमोडे, मंडळ अधिकारी पी. एस. दळवे यांच्यासह इतर संबंधित अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.
