संग्रहित फोटो
छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र शासनाने उसाचा उत्पादन खर्च प्रतिटन १८२० रुपये धरला आहे. मात्र, बहुतांश ऊस उत्पादकांच्या मते उत्पादन खर्च २००० रुपयांच्याही पुढे गेलेला आहे. गेल्या पाच वर्षात रासायनिक खतांच्या किमतीत जवळपास तिपटीने वाढ झाली आहे. वीज, मशागत आणि मजुरीच्या दरातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या सगळ्या बाबी जर विचारात घेतल्या तर केंद्र शासनाने जाहीर केलेली दरवाढ ही अगदीच नगण्य ठरते, झालेली दरवाढ ही वाढीव उत्पादन खर्चालाही पुरणार नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने किमान ३०० रुपयांची दरवाढ करायला हवी होती, अशी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते अजित नवले, अनिल घनवट, कैलास तवार यांनी देखील उसाच्या एफआरपीमध्ये केवळ शंभर रुपये वाढ, ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असल्याचे म्हटले आहे. राजा उदार झाला आणि भोपळा दिला, अशा शब्दात शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.
ऊसतोडणीचे दर ६० रुपयांनी वाढणार
केंद्र शासनाने जाहीर केलेली प्रतिटन १०० रुपयांची दरवाढ ही वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत नगण्य असल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत. किमान ३०० रुपयांनी एफआरपी वाढायला पाहिजे होती, अशी अपेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे. आखाती युद्ध आणि रासायनिक खतांवरील अनुदान बंदीमुळे खतांच्या खर्चात प्रतिटन जवळपास ७० रुपयांनी वाढ झाली आहे. तोडणीचे दर ६० रुपयांनी वाढणार आहेत, तर मशागतीचा खर्च १० रुपयांनी वाढला आहे. शिवाय यंदा वाहतुकीचे दरही जवळपास प्रतिटन ६० रुपयांनी वाढणार आहे. अशा प्रकारे उत्पादन खर्चात २०० रुपयांनी वाढ होणार किंवा झाली आहे. असे असताना शासन मात्र केवळ १०० रुपयांची वाढ देत आहे, ही शुद्ध फसवणूक असल्याचे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
हे सुद्धा वाचा : तुळजापुरात रक्तरंजित थरार, तरुणावर धारदार शस्त्राने वार; नेमकं काय घडलं?
सरासरी एकरी ऊस उत्पादन ४० टन
छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड प्रादेशिक साखर सहसंचालक विभागांसह राज्यात दरवर्षी सरासरी १० ते १२ कोटी टन उसाचे गाळप होते. यासोबतच राज्यातील सरासरी एकरी ऊस उत्पादन ४० टन आहे, तर साखर उतारा १० ते ११ टक्क्यांच्या आसपास आहे. केंद्र शासनाने यंदाच्या गाळप हंगामासाठी एफआरपीच्या दरात १०० रुपयांनी वाढ केली आहे. या हिशेबांनी राज्यातील ऊस उत्पादकांना जादा १००० ते १२०० कोटी रुपये मिळणार आहेत.
