संग्रहित फोटो
चिंचवड परिसरात नुकत्याच घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेत लिफ्ट अपघातात १२ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. या गंभीर घटनेचा संदर्भ देत आमदार शिरोळे यांनी लिफ्ट सुरक्षेच्या मुद्द्यावर शासनाचे लक्ष वेधले. सध्याच्या जुन्या नियमांमध्ये लिफ्ट बिघाड किंवा अपघातांच्या बाबतीत स्पष्ट तरतुदी नसल्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विलंब
१९५८ च्या जुन्या नियमांनुसार लिफ्टची आयुर्मर्यादा, तांत्रिक स्थिती आणि सुरक्षिततेचे ठोस निकष निश्चित करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक जुन्या व धोकादायक लिफ्ट्स आजही वापरात असल्याचे चित्र आहे. यामुळे निवासी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होत असल्याकडे आमदार शिरोळे यांनी लक्ष वेधले.२०१७ साली राज्य शासनाने महाराष्ट्र लिफ्ट अँड मुव्हिंग वॉकवेज ॲक्ट २०१७ मंजूर केला असला, तरी त्याची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. या कायद्यात काही आवश्यक बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबामुळे आधुनिक सुरक्षा नियम लागू होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शासनाने तात्काळ पावले उचलावीत
प्रस्तावित नवीन धोरणानुसार लिफ्टमध्ये ब्रेकडाऊन किंवा अपघाताची नोंद ठेवण्यासाठी मेमरी डिव्हायसेस बंधनकारक करण्याची तरतूद आहे. मात्र, धोरणाला अंतिम स्वरूप न दिल्यामुळे या अत्यावश्यक सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे शासनाने नवीन नियमांना तातडीने अंतिम मंजुरी देऊन ते लागू करावेत, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सभागृहात केली. इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सर्वच रहिवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे नियम अत्यंत आवश्यक असून, भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी शासनाने तात्काळ पावले उचलावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
