रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)
ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकिंग शिस्त पाळतात. पिकांना भाव नसताना, दुष्काळ असताना किंवा बाजारात नुकसान सोसूनही हे शेतकरी आपली पत जपण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. प्रसंगी घरची जनावरं विकून, दागिने तारण ठेवून किंवा खाजगी सावकाराकडून कर्ज काढून ते बँकेचा हप्ता वेळेवर भरतात. मात्र, सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे कर्ज थकवणाऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळत असताना, वेळेवर पैसे भरणाऱ्यांना फक्त ५० हजार रुपयांवर समाधान मानावे लागत आहे. हा भेदभाव प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे अॅड. ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
• केवळ कर्जमाफी हाच एकमेव पर्याय नसून सरकारने शाश्वत धोरणांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अॅड. ठाकरे यांनी सुचवले आहे. यात प्रामुख्याने नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना अधिक मोठे प्रोत्साहन देणे, शेतीमालाला रास्त हमीभाव मिळवून देणे, विमा संरक्षण आणि बाजारव्यवस्था अधिक मजबूत करणे, शेतीसाठी दीर्घकालीन आणि ठोस धोरणे आखणे या आहेत.
• अशा उपाययोजनांमुळे शेतकरी कर्जमाफीवर अवलंबून न राहता स्वत:च्या हिमतीवर सक्षम होऊ शकेल, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
वारंवार दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीमुळे शेती क्षेत्रातील ‘नैतिक जोखीम’ वाढण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कर्ज फेडण्यापेक्षा ते थकवले तरच सरकारकडून मोठी मदत मिळते, असा चुकीचा संदेश यातून जात आहे. यामुळे भविष्यात शेतकरी कर्ज फेडण्याऐवजी माफीची वाट पाहण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम बँकिंग व्यवस्थेच्या मजबूतीवर होऊ शकतो. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. बँकिंग प्रणाली जीवंत ठेवण्यात नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचा मोठा वाटा असतो. जर सरकारला मदत करायचीच असेल, तर दोन्ही गटांना समान न्याय मिळायला हवा, अशी मागणी जोर धरत आहे. नियमित कर्जदारांना डावलल्यामुळे त्यांच्यातील उत्साह कमी होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
