आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वापरा, पण जबाबदारी विसरू नका! एआय-निर्मित युक्तिवादावर हायकोर्ट संतप्त
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘या’ प्रभागात होणार नाहीत निवडणुका; उच्च न्यायालयाने दिली अंतरिम स्थगिती
मुंबई उच्च न्यायालयाने एआय वापरून तयार केलेले कायदेशीर युक्तिवाद सादर केल्याबद्दल पक्षावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका प्रकरणात प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेला निकाल उद्धृत करण्यात आला आणि यामुळेच न्यायालयाने संबंधित पक्षावर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की अशा मशीन-निर्मित आणि न पडताळलेल्या मजकुरामुळे न्यायप्रक्रियेत अडथळे येतात. जर कोणत्याही वकिलाकडून भविष्यात असा प्रकार झाल्यास कठोर कारवाई, दंड आणि वकिलांना बार कौन्सिलकडे पाठवण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
योग्य पडताळणीशिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) द्वारे निर्माण केलेले कायदेशीर युक्तिवाद सादर करण्याच्या प्रवृत्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अलीकडेच, न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात एका प्रतिवादीला प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेला निकाल उद्धृत केल्याबद्दल ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणावर भाष्य करताना, न्यायमूर्ती एम.एम. साठाये म्हणाले की पडताळणीशिवाय मशीन-निर्मित साहित्य न्यायालयात सादर केल्याने न्यायाच्या जलद प्रक्रियेत अडथळा येतो.
हार्ट अँड सोल एंटरटेनमेंट कंपनीचे संचालक मोहम्मद यासीन यांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तिवादांमध्ये एआय टूल्सचे स्पष्ट संकेत असल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळून आले. यामध्ये वारंवार भाषा, विशिष्ट टिक-मार्क आणि मशीन-शैलीतील लेखन यांचा समावेश होता. या याचिकेतील सर्वांत गंभीर मुद्दा असा होता की युक्तिवादात ‘ज्योती दिनेश तुलसीयानी विरुद्ध एलिगंट असोसिएट्स’ या शीर्षकाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला गेला होता, परंतु न्यायालय किंवा त्यांच्या कायदेतज्ज्ञांना या निर्णयाचा संदर्भ सापडला नाही.
न्यायालयावर अनावश्यक किंवा अस्तित्वात नसलेली सामग्री लादण्याची ही प्रवृती निषेधार्ह आहे आणि सुरुवातीलाच ती थांबवली पाहिजे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भविष्यातील प्रकरणांमध्ये दंड आकारला जाईल आणि जर कोणत्याही वकिलाने असे केले तर प्रकरण बार कौन्सिलकडे पाठवले जाऊ शकते असा इशाराही खंडपीठाने दिला.
