अवैध मासेमारीला 'ड्रोन' चाप लावणार! १९४० नौकांवर कारवाई (Photo Credit -AI)
विजयसिंह जाधव । नवराष्ट्र मुंबई : महाराष्ट्राला लाभलेल्या ७२० किमी लांबीच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यावरील अवैध मासेमारी (Illegal Fishing) रोखण्यासाठी मत्स्य विभागाने हवाई टेहळणीचा (Drone Surveillance) महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव तयार केला आहे. संपूर्ण किनारपट्टीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्नेल ड्रोन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड या कंपनीकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आतापर्यंत सात राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवरील अवैध मासेमारीप्रकरणी १९४० नौकांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्यावर मत्स्य विभागाकडून ₹४७ लाख ३६ हजारांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
समुद्रातील मच्छीमार बोटींवर टेहळणीसाठी ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. ड्रोनद्वारे अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौका शोधून त्यांचा माग काढण्यात येईल. संशयास्पद बोटींवर नियंत्रण कक्षातून नजर ठेवली जाईल आणि याबाबतची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना दिली जाईल. ड्रोनच्या टेहळणीतून मिळालेली माहिती तटरक्षक दल, तटरक्षक पोलीस आणि अन्य सरकारी यंत्रणांना पुरवली जाईल. याचा उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा हितासाठी होऊ शकेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि माहिती विश्लेषणाच्या मदतीने ड्रोनच्या सहाय्याने किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैल अंतरापर्यंत लक्ष ठेवता येणार आहे.
मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त महेश देवरे (मुंबई) यांनी सांगितले की, “ड्रोनचा वापर करून मासेमारी नौकांचे मॅपिंग झाल्यावर अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती विभागास सुलभरीत्या उपलब्ध होत आहे. हे ड्रोन सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येत आहेत.”
| जिल्हा | दंड आकारलेल्या नौका | वसूल केलेला दंड (₹) |
| ठाणे | २७ | ० |
| पालघर | ९४ | ० |
| रायगड | ६१९ | ५,३५,००० |
| रत्नागिरी | १०८३ | १०,८८,००० |
| सिंधुदुर्ग | ११७ | ५,००,००० |
| एकूण | १९४० | ₹२१,२३,००० |
मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी या मोहिमेवर आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, “८८ ड्रोन असूनही समुद्रातील मच्छीमारीवर अद्याप कोणताही प्रकारचा चाप बसलेला दिसून येत नाही. राज्यातील समुद्रकिनारी असलेल्या जिल्ह्यांना पाच ते सहा ड्रोन देण्यात आलेले होते, पण आतापर्यंत कोणतीच ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही.”
राज्यात ऑगस्ट २०२२ मध्ये एकूण २१,४२३ मच्छीमारी नौका होत्या, त्यापैकी १७,४६० यांत्रिक (Mechanical) आणि ३९६३ बिनयांत्रिक (Non-mechanical) होत्या. सध्या केवळ १५ टक्के नौकांवर ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवण्यात यश आले आहे. या ट्रॅकिंगमुळे किनारपट्टी सुरक्षा एजन्सीना नौकांवर लक्ष ठेवता येते. मत्स्य विभागाने अवैध मासेमारी नियंत्रणासाठी गस्तीनौकांचा वापर वाढवला आहे.
