मुंबई पालिकेची तिजोरी रिकामी? (Photo Credit - X)
मुंबई: सामान्य मुंबईकरांचे पाणी बिल थकल्यास त्यांचे कनेक्शन तत्काळ तोडले जाते, मात्र दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिका (BMC) सरकारी संस्थांविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई करू शकत नसल्यामुळे त्यांची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत बीएमसीचे एकूण थकीत पाणी बिल ₹३,७३६ कोटी झाले असून, यात म्हाडा (MHADA), रेल्वे (Railway) आणि राज्य सरकार प्रमुख थकबाकीदार आहेत.
मुंबई पालिकेकडे थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट आणि प्रभावी योजना नसल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. सन २००२ पासून अनेक बिले प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा मोठा अभाव दिसून येतो.
३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत बीएमसीकडे असलेल्या थकीत पाणी बिलाची आकडेवारी धक्कादायक आहे:
| संस्था/घटक | एकूण थकबाकी (अंदाजे) | थकबाकीचे स्वरूप |
| खाजगी/गैर-सरकारी संस्था | ₹२,२३८.५७ कोटी | पाणी बिल, सांडपाणी शुल्क, दंड व इतर |
| म्हाडा (MHADA) | ₹५४१.६२ कोटी | पाणी बिल, सांडपाणी शुल्क, दंड |
| रेल्वे (पश्चिम आणि मध्य) | ₹५००.१७ कोटी | पाणी बिल (प. रेल्वे ₹३२८.०७ कोटी; म. रेल्वे ₹१७२.१० कोटी) |
| राज्य सरकार | ₹२१०.७४ कोटी | पाणी बिल, दंड (₹३३ कोटी) |
| केंद्र सरकार | ₹७६.४४ कोटी | पाणी बिल |
| इतर | ₹४८.१० कोटी | |
| बेस्ट | ₹३४.४९ कोटी |
सरकारी संस्थांमध्ये म्हाडा सर्वात मोठा थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे ₹५४१.६२ कोटी रुपयांचे पाणी बिल प्रलंबित आहे. यात ₹२५५.७८ कोटी पाणी बिल, ₹१७६.५५ कोटी सांडपाणी शुल्क आणि सुमारे ₹१०९ कोटी दंड यांचा समावेश आहे. बीएमसीने म्हाडाला आतापर्यंत २,१९० पाणी आणि सांडपाणी बिले सुपूर्द केली आहेत.
पश्चिम आणि मध्य रेल्वेकडे मिळून ₹५००.१७ कोटी थकबाकी आहे. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बीएमसी रेल्वेच्या जमिनीचा वापर पाईपलाईन टाकण्यासाठी करते, त्यामुळे रेल्वेलाही बीएमसीकडून पैसे येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा तिढा कायम आहे.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारचे स्वतः चे ₹२१०.७४ कोटी बीएमसीकडे देणे आहे, ज्यात बिल न भरल्याबद्दलच्या ₹३३ कोटी दंडाचाही समावेश आहे.
बीएमसी अधिकारी सांगतात की, सरकारी संस्थांना थकबाकीची बिले वेळेवर भरण्यासाठी नोटिसा जारी केल्या जातात. बिल न भरल्यास त्यावर दंडही आकारला जातो. मात्र, ‘महत्त्वाची संस्था’ असल्याने त्यांचे पाण्याचे कनेक्शन तोडता येत नाही. त्यामुळे थकीत बिलांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच संबंधित संस्थांसोबत बैठक आयोजित केली जाणार आहे.
