मराठी मोर्चावरून राडा, कार्यकर्त्यांची धरपकड; मीरा-भाईंदरमध्ये कलम 144 लागू (फोटो सौजन्य-X)
Mira Bhayandar MNS Morcha News in Marathi : गेल्या काही दिवसांपासून मीरा भाईंदरमध्ये हिंदी-मराठी वाद उफाळून आला आहे. येथील ओम शांती चौकात व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. त्याच चौकातून आज (8 जुलै) मराठी एकीकरण समितीचा मोर्चा निघाला आहे. या मोर्चासाठी येणाऱ्या मराठी लोकांना आणि मनसे कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मीरा भाईंदर परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले असून जमावबंदी केली जात आहे.
अनेक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून कोणत्याही पक्षाशी संबंध नसलेल्या मराठी महिला आणि पुरुषांनाही पोलिसांच्या व्हॅनमध्ये बसवून ताब्यात घेतले जात आहे. महाराष्ट्रात मराठी लोकांना परवानगी नाकारली जात आहे, मोरारजी देसाई यांच्या सरकारच्या अस्तित्वाबाबत मोर्चांकडून व्यक्त केला जाणारा हा निषेध आहे. विशेष म्हणजे, ३ जुलै रोजी याच चौकातून मीरा भाईंदरच्या व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर मराठी एकजूट दाखवण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले त्याला परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
दरम्यान मनसेकडून आज मीरा भाईंदर येथे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी पोलिसांनी अनेक ठिकाणी मनसैनिकांची अडवणूक केली आहे. अनेकांना ताब्यात घेतले आहे. मोर्चाच्या मार्गावर जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला आहे.
मराठी माणसाच्या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. सोमवारी रात्रीपासूनच ओम शांती चौकाला छावणीचे स्वरुप आले आहे. मंगळवारी पहाटे ३.३० वाजता मनसे नेते अविनाश जाधव यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर आज सकाळी १० वाजल्यापासून मोर्चा काढण्यात आला. ओम शांती चौकात मराठी माणूस येथे एकवटू लागला त्यानंतर येथे महिला आणि पुरुषांना पोलिसांकडून ताब्यात घेण्याचे काम पोलिसांकडून सुरु करण्यात आले आहे.
मीरा रोड येथील मोर्चाला परवानगी नाकारल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट करत याचा निषेध केला आहे.
मीरा रोड येथे पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांना अटक केली जात आहे. पोलिसांचा विरुद्ध असतानाही ‘मराठी एकजुटीचा विजय असो’ अशी घोषणा देत मोर्चा निघाला आहे.या मोर्चात मराठी एकीकरण समिती, मनसे, शिवसेना ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.महाराष्ट्रात मोरारजी देसाईचे राज्य आहे का, असा संतप्त सवाल मोर्चेकऱ्यांकडून केला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारचा निषेध मोर्चेकऱ्यांकडून केला जात आहे.
