नवी मुंबई/सिद्धेश प्रधान : शासनाने आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी असलेली घरे विकासकांनी शासनाला न देता स्वतःच राखून त्यांची विक्री केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मुख्यम्हणजे हे करताना विकासकाना शासनाचे नगरविकास खाते, सिडको, नवी मुंबईपालिकेतील अधिकाऱ्यांची देखील साथ मिळाल्याचे उघडकीस आले आहे. अशी जवळपास ७९१ हजार घरे असल्याचे प्रकरण प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रवीण खेडकर यांनी उघडकीस आणले होते. यावर यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात पनवेलचे विधान परिषदेचे आ. विक्रांत पाटील यांनी यावर आवाज उठवला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी नवी मुंबईत गृह घोटाळा झाल्याचे कबूल करत चौकशीचे आदेश दिले होते.विक्रांत पाटलांच्या आरोपावर तातडीने कारवाई करत, विधान परिषद सभापतींचे सचिव पंडित खेडकर यांनी मंगळवार ता. ९ रोजी विधानभवनात संबंधित अधिकाऱ्यांसह बैठक बोलवली आहे. दैनिक नवराष्ट्रने देखील याबाबत सातत्याने आवाज उठवला होता.
शासनाने सामान्यजनांसाठी १० लाख लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रात चार हजार चौ. मीटर अथवा त्यापेक्षा अधिक जमिनीवर घरे उभारताना, त्यात २० टक्के घरे सर्वमान्य नागरिकांसाठी बांधणे बंधनकारक केले आहे. ही घरे शासनाला हस्तांतरित करून, शासन ती सर्वसामान्य नागरिकांना देत असते. मात्र या नियमाला नवी मुंबई तील विकासकांंकडून बगल देत घरे लुबाडण्याचा प्रयत्न केला.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात कायद्यातून फायदा मिळवत कशाप्रकारे अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तब्बल 791 घरे बिल्डरांनी लाटली आहेत. हा प्रकार नवी मुंबईतील प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण खेडकर यांनी शासनापर्यंत पोहोचवला. याची दखल विधान परिषदेत घेण्यात आली. हा विकास चर्चेला आल्यानंतर काही विकासकांनी नवी मुंबईत अशी घरे शासनाला हस्तांतरित केली होती. म्हाडाने नुकत्याच काढलेल्या लॉटरीत ही घरे विक्रीसाठी देखील ठेवण्यात आली आहेत. मात्र हे प्रकरण उघडकीस आले नसते तर,ही घरे विकासकांकडून लाटण्याचा डाव होता. मात्र तो सजग नागरिकांकडून उधळण्यात आला. अद्याप शेकडो घरे विकासकांनी शासनाला हस्तांतरी केली नसल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाने २०२० साली नवी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली. यातील नियम क्र. ३.८.४ मध्ये एखाद्या प्राधिकरणाने ही नियमावली लागू होण्यापूर्वी भूखंड वितरित करताना भाडेकरारात सदर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे बांधण्याची अट टाकलेली नसल्यास विकासकांना घरे बांधणे बंधनकारक नाही, असे नमूद केले आहे. नगरविकास विभागाच्या या चुकीच्या नियमाचा गैरफायदा घेऊन अनेक विकासकांनी आपल्या गृहप्रकल्पांची जुनी सीसी अर्थात जुने बांधकाम प्रमाणपत्र रद्द करून ते नगररचना अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून नव्याने घेऊन दुर्बलांची घरे रद्द करून घेत घरे तर लुबाडली शिवाय शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल देखील बुडवला.
नवी मुंबई पालिका पालिका हद्दीतील ४ हजार चो.मी. पेक्षा जास्त भूक्षेत्र असलेल्या खाजगी जमिनीवर प्रकल्प अंतर्गत २० टक्के राखीव क्षेत्र गाळे म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत अनेक नामांकित विकासकांनी सन २०१७ पासून ते २०२२ पर्यंत अनेक प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी हारी घरे प्रकल्पातून वगळले असल्याचा घोटाळा, असा आरोप विधान परिषद सदस्य आ. विक्रांत पाटील यांनी केला होता. त्या संदर्भात विधानभवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावणे बंधनकारक असल्याचे सचिवांनी पत्रात म्हटले आहे.
