नागपूर खंडपीठाच्या सुनावणीनंतर बच्चू कडू यांचे रेल्वे रोको आंदोलन मागे घेतले (फोटो - सोशल मीडिया)
Bachchu Kadu in Nagpur: नागपूर: प्रहार संघटनेचे नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू हे शेतकऱ्यांच्या मागण्यासांठी रस्त्यावर उतरले आहेत. बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी द्यावी या मागणीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला. हजारो शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांसह बच्चू कडू यांनी नागपूरमध्ये रास्ता रोको आंदोलन केले. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनामुळे महायुती सरकारला देखील घाम फोडला. यानंतर मागण्या मान्य न केल्यास रेल्वे रोको करण्याचा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला होता. मात्र न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर बच्चू कडू यांनी त्यांचा निर्णय मागे घेतला आहे.
माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी राज्याची उपराजधानी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गड असलेल्या नागपूरमध्ये आंदोलन सुरु केले. यामुळे नागपूरहून मध्य महाराष्ट्रामध्ये येणारे सर्व रस्ते जाम झाले. रस्त्यांवर सर्वत्र मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतूक कोंडी झाल्याचे दिसून आले. यामुळे महामार्ग बंद करणाऱ्या या आंदोलनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी प्रहार नेते बच्चू कडू यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर बच्चू कडू यांनी त्यांचा रेल्वे रोको मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
या प्रकरणात न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने नोंदवले. प्रतिज्ञापत्रानुसार, महामार्ग क्रमांक ४४ आणि इत्तर रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत सुरू करण्यात आली असल्‌याची माहिती देण्यात आली. मात्र, माध्यमांमधून मिळालेल्या अहवालानुसार, प्रतिवादी बच्चू कडू यांनी चर्चेत अपयश आल्‌यास रेल रोको आंदोलन’ करण्याची शक्यता व्यक्त केली असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी नमूद केले. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच न्यायालयाने योग्य आदेश द्यावेत, अशी विनंती पोलीस प्रशासनाने केली.
सर्व विभागांना नोटीस देण्याचे निर्देश
यावर न्यायालयाने नागरिकांची आणि प्रवाशांची सुरक्षेची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आंदोलनामुळे रेल्वे सेवांवर विपरित परिणाम होणार असल्यास त्या संबंधित विभागाला याबाबत नोटीस देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याप्रमाणे न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालय (नवी दिल्ली), मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक (नागपूर), रेल्वे सुरक्षा बलाचे मुख्य सुरक्षा आयुक्त (सीएसएमटी, मुंबई), वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त (नागपूर विभाग), सरकारी रेल्वे पोलीस अधीक्षक (अजनी, नागपूर) तसेच भुसावळ विभागातील रेल्वे सुरक्षा आयुक्त यांना प्रतिवादी म्हणून पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
न्यायालयाने सर्व यंत्रणांना, पोलीस, रेल्वे व स्थानिक प्रशासन यांनी एकत्र काम करून कोणतीही अघटित घटना होऊ नये आणि नागरिकांना त्रास होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले. यानंतर बच्चू कडू यांचे वकील हरीओम धांगे यांनी न्यायालयाला कळवले की, बच्चू कडू यांनी ‘रेल रोको आंदोलन’ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने या निवेदनाचा स्वीकार करत तो नोंदवला आणि तो निर्णय एक चांगला संदेश देणारा आणि अनुकरणीय पाऊल असल्याचे नमूद केले. शेवटी न्यायालयाने सर्व संबंधित विभागांना कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्य पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
