रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
File Photo : Court Decision
मुंबई : औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ नामांतरण करण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना येईपर्यंत औरंगाबादच्या जिल्हा आणि महसूल विभागाच्या दस्ताऐवजांवरील नावं बदलण्यात येणार नाहीत, अशी हमी सोमवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दिली.
जुलै 2022 मध्ये औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामांतर करण्याचा निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा, टपाल कार्यालये, महसूल विभाग, स्थानिक पोलीस, कनिष्ठ न्यायालयांवरही संभाजीनगरचा उघडपणे उल्लेख सुरू असल्याची याचिकाकर्त्यांकडून तक्रार करण्यात आली. मात्र, या संदर्भात हरकती, आक्षेप मागविल्या असून, 10 जूनपर्यंत नामांतरणाला निर्णय घेणार नाही, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितल्याची आठवण खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना करून दिली. त्यावर महसूल विभाग आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांना नावात बदल न करण्याच्या सूचना दिल्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकऱण ७ जून रोजी अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित केले.
इतिहासाचा शस्त्र म्हणून वापर
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडताना अनेक आरोप राज्य सरकारवर केले त्यानुसार, राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला नामांतराच्या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही हा एक राजकीय फायदा मिळवून घेण्यासाठी घेतलेला निर्णय़ आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ युसूफ मुच्छाला यांनी केला. आपला देश धर्मनिरपेक्ष म्हणून ओळखला जातो. येथील नागरिक गुण्यागोविदांने राहत असताना आता देशाला भूतकाळाच्या कैदेत जखडून ठेवायचे आहे का? असे वाद निर्माण कऱणारे मुद्दे का काढायचे ? इतिहासाचा शस्त्र म्हणून वापर करायचा आहे का असे सवालही मुच्छाला यांनी उपस्थित केले.
मुस्लिम बहुल भागात नामांतराची मोहीम
मुस्लिम बहुल भागात नामांतराची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन नाही का? इतिहासाची उजळणी सुरू आहे का? या प्रवृत्तीला आळा घालणे आणि अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असल्याचा दाखलाही मुच्छला यांनी दिला. तसेच जुलै २०२२ मध्ये तातडीच्या सुनावणीची मागणी करून याचिका करण्यात आली होती. परंतु वेळेच्या कमतरतेचे कारण देऊन अयोग्य पद्धतीने नामांतरणाची प्रक्रिया जोमाने सुरू असल्याचतेही ते म्हणाले. मात्र, नामांतर हा धार्मिक मुद्दा असल्याचा याचिकाकर्त्याचा गैरसमज असल्याचा दावा करून महाधिवक्त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला विरोध केला.
काय आहे प्रकरण?
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला असून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अंतिम बैठकीत दोन्हीं शहरांच्या नामांतराचा ठराव बेकायदेशीरपणे मांडला. त्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने या नामकरणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा आणि दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
