शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
१७ हजार झाडांचा मागमूस नाही;
सातारा : शहरी विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ठेकेदारांवर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत आणि बेपत्ता झालेल्या हजारो झाडांचा पारदर्शक हिशोब जाहीर करावा, अशी मागणी सुराज्य अभियानाने केली आहे. जागतिक वसुंधरा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत अभियानाचे कार्यकर्ते राहुल कोल्हापूरे यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी हिंदू जनजागृती समितीचे जिल्हा समन्वयक राहुल कृपा महाडिक आणि सेवानिवृत्त कृषी अधिकारी मुकुंद म्हेत्रे उपस्थित होते. पुणे महानगरपालिकेच्या नोंदींनुसार मागील दोन वर्षांत तब्बल १७५३३ झाडांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाच्या पर्यावरणीय धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, जळगाव तसेच कर्नाटकातील हुबळी-धारवाड या शहरांमध्ये झाडांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. झाडांच्या भोवती सिमेंट-काँक्रीट टाकल्यामुळे त्यांच्या मुळांची वाढ खुंटते आणि त्यामुळे झाडांचे आयुष्य धोक्यात येते, असेही त्यांनी सांगितले. वाढत्या तापमानाला मानवनिर्मित हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नागरी भागातील प्रत्येक झाडाभोवती किमान एक मीटर मोकळी जागा ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन होत असून, साताऱ्यात झाडांवर जाहिरातीचे फलक लावून त्यांचे नुकसान केले जात असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले.
वृक्षसंपदेचे संवर्धन करण्याचा संकल्प
‘वृक्ष संजीवनी’ मोहिमेद्वारे पश्चिम महाराष्ट्रातील वृक्षसंपदेचे संवर्धन करण्याचा संकल्प यावेळी जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम १९७५ अंतर्गत दोषी ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची नावे सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली. यासोबतच ‘डी-काँक्रीट’ मोहीम राबवून झाडांभोवती मोकळी जागा निर्माण करणे, वृक्षारोपणाचे स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय परीक्षण करणे आणि त्याचा अहवाल नागरिकांसमोर मांडणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर एनजीटी कायदा २०१० च्या कलम २६ अंतर्गत अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
