मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी ! खर्च तिप्पट झाल्यास मंत्रिमंडळ मंजुरी बंधनकारक; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीही महत्त्वपूर्ण
मागील काही वर्षांत आमदार आणि खासदाराकडून सरकारी अधिकाऱ्यांनी सन्मान न दिल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित आदर न मिळाल्यास किंवा अधिकाऱ्यांनी काम करण्यास नकार दिल्यास, काही लोकप्रतिनिधी विधीमंडळात थेट त्यांच्याविरओदात हक्कभंग प्रस्ताव मांडत असल्याचे प्रकारही समोर आले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याचा निर्णय घेतला.
तर दुसरीकडे आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांकडूनही अशाच प्रकारच्या गंभीर तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. काही दोषी ठरलेले लोकप्रतिनिधी कार्यलयात आल्यानंतर त्यांना अभिवादन करावे लागत असल्याची तक्रार अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. या परिस्थितीमुळे प्रशासकीय कामकाजावरही गंभीर परिणार होत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने नव्या मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत.
राज्य सरकारने १७ जुलै २०१५ ते २० ऑगस्ट २०२१ या काळात जारी केलेल्या विविध परिपत्रकांचे एकत्रिकरण करून हा नवा आदेश तयार केला आहे. या आदेशात अधिकाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधींना सन्मान देण्याच्या मर्यादा आणि नियम अधिक स्पष्टपणे नमुद करण्यात आल्या आहेत.
शक्ती कायदासाठी अधिवेशन बोलवा; आमदार रोहित पवारांची मागणी
राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार फौजदारी किंवा इतर प्रकरणात दोषी ठरलेले आमदार/खासदार चौकशी किंवा सुनावणीसाठी पक्षकार म्हणून उपस्थित असलेले लोकप्रतिनिधी यांना सरकारी कार्यालयात किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात विशेष अभिवादन करण्याची गरज नाही. अधिकाऱ्यांनी या लोकप्रतिनिधींना सामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक द्यावी, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नामनिर्देशन अर्ज सादर करताना किंवा छाननी व सुनावणीसाठी उपस्थित राहणाऱ्या आमदार-खासदारांनाही विशेष सन्मान देण्याची गरज नसल्याचे आदेशात नमूद आहे. सर्वांना कायदा आणि नियमांनुसार समान वागणूक देणे बंधनकारक राहील.
या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, अधिकारी कोणत्याही दबावाखाली न येता नियमांनुसार काम करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे
