मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
मुंबई : महिला आरक्षणाचा पाया १९८५ साली मुंबईत काँग्रेसच्या शताब्दी वर्षानिमित्तच्या कार्यक्रमात स्व. राजीव गांधी यांनी घातला आणि यातूनच पुढे पंचायत राज प्रणाली आणली. ७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू केले नंतर ते वाढवून ५० टक्के केले. पुढे सोनिया गांधी यांनी महिला आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला परंतु महिला आरक्षण आणताना त्याला कडाडून विरोध भाजपाने केला होता. महिलांचे स्थान केवळ ‘चूल आणि मुल’, आहे असा विचार भाजपा व रा. स्व. संघाचा आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल करत महिला आरक्षण उपकार नाही तर हक्क आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ठणकावून सांगितले.
‘फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रसी’ने काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन मध्ये महिला आरक्षणावर जाहीर सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, मनुस्मृती व गोलवलकर यांच्या बंच ऑफ थॉट मध्ये महिलांना स्थान नाही पण संविधानाने मात्र महिलांना हक्क व अधिकार दिलेले आहेत. स्त्री पुरुष समानतेचा धागा संविधानात आहे आणि संविधानानेच महिलांना मतदानाचा हक्क दिला आहे. संविधानाच्या माध्यमातून स्त्री पुरुष भेदभाव संपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे तर भाजपा व संघाच्या विचाराला समता व बंधुता मान्य नाही. आरएसएसच्या सरसंघचालकपदी आजपर्यंत एकही महिला झालेली नाही असेही सपकाळ म्हणाले.
या कार्यक्रमाला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी ऑनलाईन संबोधित केले, यावेळी त्या म्हणाल्या की, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच सर्वात मोठा अडथळा आहे. मोदी यांनी शकुनी चाल खेळून महिला आरक्षणाची ढाल बनवली व त्याआडून मतदारसंघ पुर्नरचनेचे विधेयक आणले. २०२३ साली संसदेत महिला आरक्षण सर्व संमतीने पास करण्यात आले पण मोदी सरकारने त्यात दोन अटी टाकल्या व आता एप्रिल २०२६ मध्ये महिला आरक्षणाच्या नावाने विशेष अधिवेशन बोलावले परंतु सरकारने डिलिमिटेशनचे विधेयक मांडले. हे विधेयक देशाची एकता व अखंडता नष्ट करणारे आहे म्हणून त्याला विरोध करण्यात आला. भाजपा सरकार मात्र विरोध पक्षांना महिला विरोधी ठरवत आहे पण भाजपाने देशातील ५० टक्के लोकसंख्येला मूर्ख समजू नये, असे सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या.
महिला चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या भारती शर्मा यावेळी म्हणाल्या की, राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आज देशात या आरक्षणामुळे तब्बल १४.५ लाख महिलांना विविध पदावर संधी मिळालेली आहे, ही संधी काँग्रेस पक्षाने दिलेली आहे. हे महिला आरक्षण मिळाले पण अडथळे काही कमी झाले नाहीत. त्यानंतर महिला आरक्षण विधेयक संसदेत अनेकवेळा मांडले पण ते मंजूर होऊ शकले नाही. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली संसद व विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक राज्यसभेत पास करण्यात आले पण लोकसभेत बहुमताअभावी ते पास होऊ शकले नाही. २०१४ साली भाजपाचे बहुतमाचे सरकार आले पण हे विधेयक २०२३ मध्ये आणले व सर्व पक्षांच्या पाठिंब्याने ते मंजूरही झाले खरे पण डिलिमिटेशन करून लोकसभेच्या जागा वाढवून त्यातून महिलांना आरक्षण देण्याची भाजपा सरकारची भूमिका आहे पण सध्या असलेल्या ५४३ जागांमधून महिलांना आरक्षण द्या, असे शर्मा यांनी म्हटले आहे.
