रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबई : इतिहासात प्रथमच पालकमंत्र्यांचे कार्यालय महापालिका मुख्यालयात सुरू केल्यामुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी विरोध दर्शविला होता. नंतर त्या नंतरही मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात मुंबई उपनगरचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. उपनगर जिल्हा पालकमंत्र्यांनी नागरिकांशी संपर्क साधण्यासाठी भाजपच्या माजी नगरसेवकांना सोबत घेऊन मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पालिकेतील पालकमंत्र्यांच्या दालनात दोन पाळ्यांमध्ये माजी नगरसेवकांचे गट करण्यात आले असून या दालनात बसून नागरिकांना भेटून ते प्रश्न सोडवणार आहेत. पालकमंत्री लोढा हे आठवड्यातून तीन दिवस पालिकेच्या या दालनात उपलब्ध असणार आहेत.
सध्या मुंबई महापालिकेवर प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यावर जबाबदारी आहे. त्यामुळे पालिकेतील पक्ष कार्यालयांनाही कुलूप असून माजी नगरसेवकांची ये-जा कमी झाली आहे. मात्र येत्या काळात मुंबई महापालिका निवडणुकांचे वारे पाहता माजी नगरसेवकांचा मुख्यालयात येणाऱ्या नागरिकांशी संपर्क राहावा यासाठी भाजपकडून मोर्चोबांधणीला सुरुवात झाली आहे. लोढा यांना मुख्यालयातील पहिल्या मजल्यावर असलेल्या बाजार आणि उद्यान समितीच्या कार्यालयात नागरिक कक्ष कार्यालय देण्यात आले आहे. लोढा हे आठवड्यातून तीन दिवस सायंकाळी चार ते सायंकाळी सहा या वेळेत पालिकेच्या या कार्यालयात बसून नागरिकांशी संवाद साधणार आहेत. याशिवाय भाजपच्या माजी नगरसेवकांवरही नागरिक कक्षाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत रोज दोन पाळ्यांत भाजपच्या माजी नगरसेवकांची विभागणीही करण्यात आली आहे. सकाळी ११ ते दुपारी दोन आणि दुपारी २ ते सायंकाळी सहा या कालावधीत माजी नगरसेवक पालकमंत्र्यांच्या दालनात कामकाज सांभाळणार आहेत. सकाळच्या कालावधीत प्रत्येकी सात ते आठ आणि दुपारनंतरही सात माजी नगरसेवकांवर कार्यालयात समस्या घेऊन येणाऱ्या नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
पालकमंत्री लोढा यांनी भाजपच्या माजी नगरसेवकांना घेऊन चहल यांची सोमवारी भेट घेतली. मुंबई महापालिका ५५६ प्रसाधनगृहे उभारताना २० हजार शौचकुपे उपलब्ध करणार होती. मात्र या कामाची निविदा रद्द केल्याचे समजल्याने भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी पालिकेच्या ५० वॉर्डमधील मागण्यांचे पत्र आयुक्तांना देऊन या निविदा रद्द करू नयेत आणि प्रसाधनगृहांची कामे त्वरित पूर्ण करावीत, अशी मागणी केली. या प्रसाधनगृहांची कामे थांबणार नसून ती सीएसआर निधीतून केली जाणार असल्याचे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
