पीओपी आणि उंच गणेशमूर्तींना बंदी? मुंबई महापालिकेचे परिपत्रक जारी (फोटो सौजन्य-X)
Ganesh Utsav 2025 News Marathi: मुंबईत बीएमसीने प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) पासून बनवलेल्या मूर्ती बनवण्यावर आणि विसर्जनावर बंदी घालण्यासाठी ‘निगेटिव्ह लिस्ट’मध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कडक आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक ठिकाणी विसर्जन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर आता बीएमसी देखील अॅक्शन मोडवर आली आहे. बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही लवकरच पीओपीला ‘निगेटिव्ह’ यादीत टाकणार आहोत. यानंतर, ते खरेदी करण्यासाठी मंजुरी आवश्यक असेल. बीएमसीचा असा विश्वास आहे की पीओपी खरेदी करताना ते कोणत्या उद्देशाने खरेदी केले जात आहे हे लिहिले पाहिजे. मूर्ती बनवण्यासाठी शिल्पकारांना पीओपी उपलब्ध होणार नाही. त्याचबरोबर, पीओपी विकणाऱ्यांना मंजुरी पाहिल्यानंतरच पीओपी देण्याचे निर्देश दिले जातील, अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. यामुळे पीओपी मूर्तींच्या निर्मितीला आपोआपच ब्रेक लागेल.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणत्याही वस्तूची नकारात्मक यादी म्हणजे अशी वस्तू जी परवानगीशिवाय सार्वजनिकरित्या विकण्यास किंवा खरेदी करण्यास मनाई आहे.
३० जानेवारी रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्तींचे उत्पादन, वापर आणि साठवणूक तसेच समुद्र, तलाव, खाडी आणि इतर नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये त्यांचे विसर्जन करण्यास बंदी घातली. याचा परिणाम असा झाला की मुंबईत बीएमसी आणि पोलिसांनी समुद्र आणि खाडीत माघी गणेश मूर्तींचे विसर्जन थांबवले. यामुळे मुंबईत बराच वाद निर्माण झाला. मूर्तिकार संघटना श्री गणेश मूर्तीकर संघटना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना आक्षेप घेत आहे आणि पीओपी मूर्तींचे उत्पादन, वापर आणि विसर्जन करण्यास परवानगी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. “आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करण्याचा कोणताही हेतू नाही, परंतु आम्हाला कोणताही पर्याय मिळालेला नसल्याने आम्ही त्यांच्या निर्देशांशी सहमत नाही,” असे असोसिएशनचे सचिव सुरेश शर्मा म्हणाले. त्याच वेळी, पर्यावरणवादी रोहित जोशी म्हणाले की, बोर्ड अनेकदा न्यायालयीन आणि प्रशासकीय सूचना गांभीर्याने घेत नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, परंतु पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांना नाकारता येणार नाही.
– बीएमसी प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, ते उच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करत आहे. पीओपीबाबतचा वाद २०१३ मध्ये सुरू झाला.
– सीपीसीबीने नैसर्गिक ठिकाणी पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण राज्य सरकार आणि बीएमसीमार्फत उच्च न्यायालयात पोहोचले.
– गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार म्हणत आहे की मूर्तिकारांनी मूर्ती बनवताना साधू मातीचा वापर करावा. मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळे याला सतत विरोध करत आहेत.
– सरकार आणि बीएमसी गेल्या १२ वर्षांपासून पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्याची संधी उपलब्ध करून देत आहेत. यावर्षी माघी गणेश मूर्ती विसर्जनादरम्यान, कांदिवलीतील चारकोप येथील अनेक गणपती मंडळांना पोलिसांनी पीओपी मूर्ती विसर्जन करण्यापासून रोखले.
मुंबईत अनेक ठिकाणी गणेशमूर्ती बनवल्या जातात. त्याच वेळी, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि नवी मुंबई येथून मोठ्या प्रमाणात पुतळे आणि पीओपी देखील येतात. मुंबई महानगरपालिकेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे एमएमआरमधील पीओपी आणि त्यापासून बनवलेल्या मूर्ती मुंबईत येण्यापासून रोखणे. बीएमसीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा आदेश संपूर्ण राज्यासाठी आहे, परंतु मुंबईत त्याचे सर्वाधिक पालन केले जाते. एमएमआरमधून मुंबईत येणारे पीओपी आणि त्यापासून बनवलेल्या मूर्ती रोखण्यासाठी, बीएमसी एमएमआरचे आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या परिसरात त्यावर बंदी घालण्यास सांगेल.
बीएमसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर पीओपीबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेतला गेला नाही तर ऑगस्टमध्ये सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवादरम्यान अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. बीएमसी अधिकाऱ्याने सांगितले की, गणेशोत्सवात मुंबईत लाखो मूर्ती बनवल्या जातात. सर्वांवर लक्ष ठेवणे हे बीएमसीसाठी सर्वात मोठे आव्हान असेल.
गणेशोत्सव हा मुंबईतील सर्वात मोठा धार्मिक उत्सव आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पीओपी मूर्ती बनवण्याला आणि विसर्जनाला गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोध होत आहे. पण गणेशोत्सवाच्या अगदी आधी, भावाच्या मातीपासून गणपती बनवण्याचा मुद्दा दाबला जातो. आता, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत पीओपी मूर्तींवर बंदी घालावी लागेल. लोक पर्यावरणपूरक गणपतीवर भर देत आहेत, यामध्ये बांबू आणि कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्तींना प्राधान्य देण्याचे सांगितले जात आहे. पण कागदी मूर्तींमुळे मासे मरण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्याच वेळी, बांबूच्या शिल्पकारांची संख्या नगण्य आहे, तर शिल्पकार म्हणतात की साधूची माती पर्यावरणाला हानी पोहोचवत नाही हे कोणत्या शास्त्रात लिहिले आहे.
१ मार्चपासून शाडूची माती मूर्तीकारांना मूर्ती बनवण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल, असे बीएमसीचे उपायुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी सांगितले. बहुतेक मूर्तिकार उन्हाळ्यात गणेशमूर्ती तयार करतात, त्यामुळे बीएमसीने यावर्षी १ मार्चपासून मागणीनुसार मूर्तिकारांना साधू की माती मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
