संग्रहित फोटो
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा पूर्ण कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. मात्र, आरक्षणाच्या फेरबदलामुळे पहिल्या अडीच वर्षांत सर्वसाधारण गटाला संधी मिळणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत दोन टप्प्यांत सुमारे सव्वा-सव्वा वर्षे अशी जबाबदारी वाटून देण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याचे समजते. पक्षातील विविध गट, ज्येष्ठ-नवोदित सदस्य आणि तालुकानिहाय समतोल साधण्यासाठी हा पर्याय विचाराधीन असल्याचे सांगितले जाते.
विशेषतः भोर, इंदापूर, दौंड आणि मावळ या तालुक्यांची नावे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. या तालुक्यांतील निवडून आलेल्या सदस्यांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू असून, बारामती, जुन्नर, आंबेगाव आणि पुरंदर तालुक्यांतील इच्छुकही मैदानात आहेत. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वासमोर सर्व गटांना समाधान देण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
दोन वेगवेगळ्या तालुक्यांना अध्यक्षपदाची संधी
सूत्रांच्या मते, ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला स्वीकारल्यास पहिल्या अडीच वर्षांत दोन वेगवेगळ्या तालुक्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळू शकते. उर्वरित अडीच वर्षांच्या आरक्षणाबाबत पुढील निर्णय त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार घेतला जाईल. नाराजी टाळणे आणि आगामी पंचायत समिती सत्तासमीकरणांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी हा तडजोडीचा मार्ग व्यवहार्य ठरू शकतो, असे पक्षातील एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. गटनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पक्षश्रेष्ठी अंतिम निर्णय जाहीर करतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे पहिल्या अडीच वर्षांत अध्यक्षपद कोणाला मिळणार आणि ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला प्रत्यक्षात येणार का, याकडे पुणे जिल्ह्याचे राजकीय लक्ष लागले आहे.
हे सुद्धा वाचा : भारताला अटी घालणारा अमेरिका कोण? व्यापार करार हा…; सचिन पायलट यांचा हल्लाबोल
