मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ९,३२२ कोटी रुपयांचा भव्य अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. मात्र, या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये कोणत्याही मोठ्या नवीन प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. प्रामुख्याने जुन्या आणि सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांनाच गती देण्यावर प्रशासनाने भर दिला असून, नवीन योजनांचा पूर्णपणे अभाव दिसून येत आहे. निवडणूक होऊन लोकप्रतिनिधी सत्तेत आले असले तरी, हा अर्थसंकल्प प्रशासकीय काळात तयार झाल्याने त्यात कल्पकतेची कमतरता असल्याचे चित्र आहे.
प्रशासकीय शिस्त की कल्पकतेचा अभाव?
शनिवारी स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी ५,६६० कोटी ७३ लाख रुपये जमेचा आणि ५ कोटी शिलकीचा हा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असल्याने धोरणात्मक निर्णयांची गती मंदावली होती. आता लोकप्रतिनिधींचे आगमन झाले असले तरी, हा अर्थसंकल्प आधीच तयार झाल्याने त्यात जुन्याच कामांची री ओढण्यात आली आहे. नवीन प्रकल्प सुचविण्याची जबाबदारी आता लोकप्रतिनिधींवर सोपवण्यात आली असून, स्थायी समिती आणि आगामी महासभा यामध्ये काय सुधारणा सुचवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पाणीपुरवठा सुधारणेसाठी ‘मिशन मोड’
शहरातील पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणांतून मिळणाऱ्या २६७ एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाण्याचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येत आहे. प्रलंबित कामांमुळे ठेकेदारावर कारवाई केल्यानंतर, आता नवीन जोमाने कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.
पाणी प्रकल्पांचे आर्थिक गणित
भामा आसखेड जॅकवेल
या प्रकल्पाचा खर्च विलंबामुळे १५३.३६ कोटींवरून १७६.४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. काम आता अंतिम टप्प्यात आहे.
चिखली जलशुद्धीकरण केंद्र
आंद्रा व भामा आसखेड योजनेसाठी चिखली येथे २०० एमएलडी क्षमतेचे केंद्र उभारले जात असून, यासाठी ७०.७१ कोटींची तरतूद आहे.
वाकी जलउपसा केंद्र
भामा आसखेड धरणाजवळ १२०.२१ कोटी रुपये खर्चून नवीन केंद्र उभारले जाईल.
पाणी चोरीवर नियंत्रण
शहरात होणारी ४० टक्के पाणी गळती व चोरी रोखण्यासाठी ३७ कोटी ७५ लाख रुपये खर्चून अनधिकृत नळजोड अधिकृत करणे व मीटर बसविण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे.
नदी पुनरुज्जीवन आणि सांडपाणी पुनर्वापर
शहरातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. मुळा नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ७५० कोटी, तर इंद्रायणी नदीसाठी ५२६ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी सांडपाणी पुनर्चक्रीकरन प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. यामध्ये औद्योगिक वापरासाठी १०० एमएलडी आणि निवासी वापरासाठी १० एमएलडी पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल.
“स्वावलंबनातून आत्मविकास:
सखी आंगण व शिक्षण”
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आकुर्डी येथे ‘सखी आंगण’ अंतर्गत ४९ गाळे उभारले असून, बचत गटांच्या खाद्यपदार्थांना हक्काची बाजारपेठ मिळाली आहे. दुसरीकडे, ‘जल्लोष शिक्षणाचा’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहली आणि शिक्षकांसाठी लडाख येथे प्रशिक्षणाची तरतूद करून शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न होत आहे.
आवास योजना: १४,८५८ कुटुंबांचे घराचे स्वप्न
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत चऱ्होली, डुडुळगाव, बोऱ्हाडेवाडी, पिंपरी आणि आकुर्डी अशा सहा ठिकाणी गृहप्रकल्प सुरू आहेत. बहुतांश कामे पूर्ण झाली असून, लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
महापालिकेचे ‘बजेट’ एका नजरेत
कुठून येणार पैसा? (जमा बाजू)
जीएसटी (GST) अनुदान :- २,७८८.०० कोटी
मिळकतकर :- १,१००.०० कोटी
बांधकाम परवाना विभाग :- ७१०.०० कोटी
केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान :- ३७९.४७ कोटी
भांडवली जमा :- २०१.०० कोटी
पाणीपट्टी :- १९९.०० कोटी
गुंतवणुकीवरील व्याज व इतर :- १६०.०० कोटी
इतर उत्पन्न :- १५६.०६ कोटी
एलबीटी :- २.२० कोटी
कुठे होणार खर्च? (खर्च बाजू)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग :- १,५१७.२५ कोटी
नियोजन व नियमन :- १,३५३.०० कोटी
आरोग्य विभाग :- ८४३.०७ कोटी
नागरी सुविधा :- ५६९.९१ कोटी
इतर सेवा :- ३४४. ७६ कोटी
स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन :- ३३६.४६ कोटी
शहरी वर्गीकरण :- २८१.७८ कोटी
शहरी गरिबी निर्मूलन व समाजकल्याण :- २५५.४९ कोटी
सामान्य प्रशासन विभाग :- १०८.७६ कोटी
महसुली खर्च :- १०४.५९ कोटी
