वाहनचालकांना आरटीओचा दणका (फोटो- istockphoto)
पुणे/चंद्रकांत कांबळे: विमा प्रमाणपत्र, क्षमतेपेक्षा जास्त भार वाहतूक, परवाना, अनुज्ञप्ती आदी वैध कागदपत्रांशिवाय तसेच अवैध प्रवासी वाहतूक अशा नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) गेल्या चार महिन्यांत मोठी कारवाई केली आहे. एप्रिल ते जुलै २०२५ या कालावधीत एकूण १ हजार ७९२ बसेसची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ६०८ बसेस दोषी आढळल्या असून त्यांच्याकडून ६७ लाख १६ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
आरटीओ विभागाकडून पुणे जिल्ह्यात नियमितपणे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवून तपासणी मोहीम राबवली जाते. यामध्ये योग्यता प्रमाणपत्र नसलेली वाहने, परवाना नूतनीकरण न केलेली वाहने, विमा प्रमाणपत्र नसलेली वाहने, तसेच अवैध प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने अशा अनेक बाबींची काटेकोरपणे तपासणी केली जाते.विशेषतः ट्रॅव्हल्स, व्हिडिओ कोच आणि सिटी स्लीपर या बसमध्ये नियमभंग मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे आढळून आले आहे.काही वाहनांनी क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी नेले, अशा प्रकरणांवर दंडात्मक कारवाई करत आरटीओ विभागाने दोषी बस मालकांना लाखोंचा दंड ठोठावला आहे.
तपासणी व दंड वसुलीचा तपशील (एप्रिल-जुलै २०२५)
कालावधी तपासलेली वाहने दोषी वाहने दंड वसुल
एप्रिल ७६२ २५१ १७ लाख १ हजार
मे ३३६ १११ २३ लाख २२ हजार
जून ३८२ १२७ ९ लाख ८७ हजार
जुलै ३१२ ११९ १६ लाख ९७ हजार
एकुण १७९२ ६०८ ६७ लाख १६ हजार
प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात वाढत्या प्रमाणात होत असलेल्या नियमभंगामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्याने आरटीओने कारवाई अधिक कठोर करण्याचे संकेत दिले आहेत.प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी तसेच वाहतूक शिस्तीचे पालन करण्यासाठी वाहनधारकांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
अशा वाहनावर आरटीओकडून नियमानुसार दरवेळी कारवाई केली जाते.
अर्चना गायकवाड,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पुणे
सरकारची १५ वर्षांच्या आतमधील वाहन ‘RVSF’ मध्ये जमा केल्यास होणार ‘हा’ आर्थिक फायदा
महाराष्ट्र शासनाने जुन्या वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी २ एप्रिल २०२५ रोजी १५ टक्के कर सवलतीच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली ही योजना केंद्र सरकारच्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाशी सुसंगत असून,चार महिन्यांत २५२ वाहनमालकांना १० टक्के कर सवलत देण्यात आल्याची माहिती आरटीओ प्रशासनाने दिली आहे.
