ब्रिटिशांनी वसवलेल्या माथेरान मध्ये वन संपदा लक्षात घेऊन कडक कायदे बनवले आहेत.जंगल भाग मोठ्या प्रमाणात असल्याने जंगली प्राणी यांची संख्या देखील मोठी असून असे प्राणी जंगलात कुठेही फिरावेत.त्यांना कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी माथेरान मधील वन कायद्यात कुठेही दगडी बांधकाम करून कुंपण घातले जाऊ नये तसेच आपले मालकीचे भुखंड कुंपण घालून बंदिस्त करू नये असे सूचित केले आहे.
जंगलातील प्राण्यांचा आदिवास असलेले माथेरानचे जंगल सध्या अनधिकृत बांधकाम आणि झाडे तोडून काँक्रीटचे जंगल निर्माण करण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न यामुळे संकटात आले आहे.दररोज झाडे तोडली जात असताना वन विभाग सुस्त असून झाडांना विजेचे शॉक देऊन त्यांची हत्या करण्याचा प्रकार देखील माथेरान मध्ये सुरू आहे.झाडे तोडणे आणि दगडी कुंपण यामुळे प्राण्यांचे आदिवास धोक्यात आले असून माथेरान मधील या बंदिस्त कार्यपद्धतीमुळे प्राण्यांना जंगलात सैर करणे कठीण होऊन बसले आहे.
माथेरानमधील एल्फिन्स्टन रोड भागातील एल्फिस्टन बंगला या 36 एकर जमिनीच्या क्षेत्रात असलेल्या बंगल्यात सुरू आहे.एवढ्या मोठ्या परिसरात विस्तीर्ण पसरलेली जमीन आणि परिसराला जुन्या झाडांचा विळखा यामुळे हा परिसर प्राण्यांसाठी हक्काचे ठिकाण आहे.मात्र हाच एलफिस्टन बंगला माथेरान नगरपरिषद आणि माथेरान वन विभाग यांच्या नजरेच्या बाहेर असल्याचे दिसून येत आहे. या 36 एकर जमिनीमध्ये व्यापलेल्या बंगल्यात बहुसंख्य जमीन झाडांनी व्यापली आहे. मंकी पॉईंट रोड ते दरीपर्यंत आणि पुढे टोपीवाला बंगला ते मंकी पॉईंट पर्यंत व्यापला आहे.याच एलफिस्टन बंगल्याच्या मालक हे कंपाउंड करून हे जंगल बंद करत आहेत.
येथे दगडी कुंपण घातले जात असून वन्यजीव,प्राणी यांची वहिवाट बंद होणार आहे. माथेरान हे इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये असून देखील जंगल हे बंदिस्त झाले तर वन्यजीव प्राण्यांचे काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.त्यात जमिनीला दगडी कुंपण घातल्यास प्राण्यांचा जंगलातून येण्याजण्याचा मार्ग बंद होऊ शकतो आणि जंगल बंद झाल्यास प्राण्यांचे येणे जाणे बंद होणार आहे.त्यामुळे काही प्राणी माथेरान जंगलातून स्थलांतरित होऊ शकतात.
त्यामुळे वन नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेले बांधकाम तत्काळ थांबवावे आणि संबंधित यांच्यावर मुंबई वन जमीन कायद्यात असलेल्या तरतुदी नुसार सदर जमीन शासन जमा करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस माथेरान शहर उपाध्यक्ष संतोष शिंदे यांनी महसूल अधीक्षक आणि माथेरान नगरपरिषद कडे केली आहे.तर वन विभाग आपले नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत नसल्याने माथेरानमधील जनतेकडून नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
