संग्रहित फोटो
नागपूर ते गोवा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकारने कोल्हापूर जिल्हा वगळून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. गोव्याला जाण्यासाठी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातूनच जावं लागेल, याला अन्य कोणताच मार्ग उपलब्ध नाही. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला इको सेन्सिटिव्ह झोन अडथळा ठरणार आहे असं असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या महामार्गासाठी इतका अट्टहास का करत आहेत, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
राज्यातील १२ जिल्ह्यातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो. मात्र या महामार्गाला सुरुवातीपासूनच कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध झाला आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी महामार्गाला देण्यास नकार दिला असून, महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाऊ देणार नाही असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. यासाठी राज्यस्तरीय शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीकडून वेळोवेळी जनआंदोलन उभारण्यात आली आहेत.
काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तर महायुतीतील नेते आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, शिंदे सेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शक्तिपीठ समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारने नुकताच कोल्हापूर जिल्ह्याला वळून अन्य जिल्ह्यांमधून शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूमी संपादन प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे.
धाराशिवसह सांगली, सोलापूर नांदेड जिल्ह्यात महामार्गाचे रेखांकन करण्यासाठी आलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी रोखलं होतं. यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग कामात बागायत शेतकरी आणि शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्यात संघर्ष उफाळला होता. आता कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळून शक्तिपीठ महामार्ग साकारणार असाल तर राज्याच्या इतर गंभीर प्रश्नांकडे कोण लक्ष देणार, असा सवाल माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील बारा जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पाहायला मिळत आहे. शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीकडून या विरोधात आता पुन्हा आंदोलन सुरू केलं जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधीही लागू शकतात. यामुळे महामार्गाला होणारा विरोध आणि निवडणुका यातून राज्यातील महायुतीचे सरकार कसा मार्ग काढणार? विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अनेक नेत्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केला जाईल, असा शब्द जनतेला दिला होता. मात्र सरकार आल्यानंतर महायुती सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग रेटण्याचं काम सुरू केलं आहे. याविरोधात आता आंदोलनाचं हत्यार शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीकडून काढलं जाईल. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत याचे थेट परिणाम पाहायला मिळणार आहेत असेही शेट्टी म्हणाले.
