मुंबई – सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा सर्वांनाच बंधनकारक आहे. परंतु या निर्णयाचे आदर होईल का? याबाबत मला आज तरी शंका आहे. संविधान आणि संसदेने ही दक्षता घेतली की, निवडणूक आयोग कुठेली तडजोड करणार नाही. परंतु निवडणूक आयोगाने स्वत:च्याच अधिकाराखाली निवडणूक चिन्ह ऑर्डर १९६८ काढली, त्यामध्ये सेक्शन १५ प्रमाणे एखाद्या पक्षामध्ये निवडणूक चिन्हाच्या अधिकाराबाबत हस्तक्षेप करता येतो, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.
सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी घटनापीठासमोर शिवसेना कुणाची यावर सुनावणी पार पडली. त्यात निवडणूक चिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आला आहे. कोर्टाने दिलेला हा निर्णय शिंदे गटाला दिलासा असून उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. त्यावर आता आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
आंबेडकर म्हणाले की, पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाला सेक्शन १५ ऑर्डर ही संविधानीक आहे की नाही? याची तपासणी करण्याची संधी मिळाली होती. परंतु दुर्दैवाने ती तपासणी झाली नाही. आतापर्यंत संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता ठेवली होती. या निर्णयामुळे त्यात तडजोड झाल्याचे दिसत आहे. यापुढे पक्षाचे चिन्ह हे निवडणूक आयोग ठरवेल असा जो संदेश गेलेला आहे तो चुकीचा असल्याचे मी समजतो. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा पुन्हा विचार करावा.
