"बाळासाहेबांचा मतदानाचा हक्क रद्द करणाऱ्यांचा उबाठाला विसर", श्रीकांत शिंदे यांची सडकून टीका
खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की, आज विरोधक लोकशाही वाचवा, असा गळा काढत आहेत, मात्र भारताच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याबद्दल देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजींना अलाहाबाद हायकोर्टाने दोषी ठरवलं आणि त्यांची निवडणूक रद्द केली होती. मात्र हायकोर्टाच्या निर्णयाचा सन्मान करण्याऐवजी देशाला आणीबाणीचा कलंक लावण्याचे काम काँग्रेसने केले. काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या नियुक्तीला कोर्टात आव्हान देऊ शकत नाही, असा कायदाच बदलून घेतला होता. सत्तेसाठी संविधानाचा गळा घोटणारे आज संविधानाची प्रत हातात घेऊन नैतिकतेचे ढोंग करत आहेत, अशी जळजळीत टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, १९८८ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधानांच्या अमेठी मतदार संघात अनेक मतदान केंद्र काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ताब्यात घेतली. अनेक ठिकाणी लाठी चार्ज झाला अखेर निवडणूक आयोगाच्या आदेशानं ९७ ठिकाणी फेर मतदान झाले. टी.एन शेषन सारख्या कर्तव्यदक्ष निवडणूक आयुक्तांचे पंख छाटण्याचे काम काँग्रेस नेत्यांनी केले. बांग्लादेशी रोहिंगे काँग्रेसची व्होटबँक असल्याने ते एसआयआरला विरोध करत आहेत, असे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. मुंबईतही रोहिंग्यांची संख्या लाखांमध्ये असल्याचे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, काँग्रेसने बाळासाहेबांचा मतदानाचा अधिकार रद्द केला होता. हा निर्णय घेणारे निवडणूक आयुक्त एम.एस गिल यांना पुढे काँग्रेसने केंद्रात मंत्रिपदाचं बक्षीस दिलं. मात्र उबाठाला बाळासाहेबांचा विसर पडला आहे, त्यामुळे आज उबाठा काँग्रेससोबत आहेत, अशी टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली. निवडणूक काळात उबाठाचे नेते घरात बसून राहिले आणि कार्यकर्ते वाऱ्यावर होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी निवडणूक बिनविरोध झाली, असे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. निवडणूक काळात बाहेर जायचं आणि पराभव झाल्यावर ईव्हीएम आणि निवडणूक आयागोवर खापर फोडायचं ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली.
खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे किमान वय २५ ऐवजी १८ किंवा २१ करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्वच निवडणुकांसाठी एकच मतदार याद्या असाव्यात, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ धोरण लवकर आणावे, प्रवासी मजुरांना रिमोट व्होटिंगची व्यवस्था करणे, अशा अपेक्षा खासदार डॉ. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली. आज जगभरात भारताला लोकशाहीची जननी म्हणून ओळखलं जाते, याचे कारण येथील निवडणुका आहेत, असे खासदार डॉ. म्हणाले. निवडणुका म्हणजे दर पाच वर्षांनी येथील मतदाराला देशाचे नेतृत्व निवडण्याची संधी मिळते. अमेरिकेला महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी १४४ वर्ष लागली तर भारताने सुरुवातीपासूनच स्त्री आणि पुरुषांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला होता. ही समानता भारताच्या लोकशाहीची मोठी ताकद आहे. भारतात निवडणुकात बॅलटवरुन ईव्हीएममध्ये परावर्तीत झाल्या. निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या हिंसाचाराला देखील आता मागे टाकले असून काश्मिरपासून गडचिरोलीच्या दुर्गम भागांत विक्रमी मतदान होते, असे ते म्हणाले.
देशातील पहिल्याच निवडणुकीत पंडित नेहरुंनी जनतेच्या विश्वासाला तडा देण्याचे काम केले, अशी टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली. संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संसदेपासून दूर ठेवण्याचे काम काँग्रेसने केले. १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंडित नेहरुंनी बाबासाहेबांविरोधात उमेदवार दिला होता, बाबासाहेबांचा विजय होतोय हे लक्षात येता काँग्रेसने ७४ हजार ३३३ मतं अवैध घोषीत करण्यात आली. या निवडणुकीत बाबासाहेबांचा १४ हजार मतांनी पराभव झाला. काँग्रेसच्या माध्यमातून तेव्हापासून मतचोरी सुरु होती, अशी टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली.
