Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा (फोटो-सोशल मिडिया)
Shrivardhan Panchayat Samiti Election: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०२६ च्या निकालाने श्रीवर्धन तालुक्यातील स्थानिक राजकारणाची दिशा आणि दशा दोन्ही बदलून टाकली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ज्या सत्ता समीकरणावर पंचायत समितीचा कारभार चालत होता, त्याला मतदारांनी स्पष्टपणे छेद दिला असून नव्या राजकीय गणितांना जन्म दिला आहे. हा निकाल केवळ विजय पराजयाचा नसून, आगामी काळात सत्ता कोणाच्या हातात राहणार, निर्णय प्रक्रिया कोण ठरवणार आणि सभापतीपदावर कोण विराजमान होणार, याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरला आहे.
आधीची सत्ता आणि आजचे चित्र मागील कार्यकाळात श्रीवर्धन तालुक्यात पंचायत समितीवर शिवसेना (धनुष्यबाण चिन्ह) यांचे वर्चस्व होते. त्यावेळी पंचायत समितीमध्ये शिवसेनेचे तीन सदस्य, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक सदस्य निवडून आला होता. जिल्हा परिषदेतही एक राष्ट्रवादी आणि एक शिवसेना सदस्य असल्याने तालुक्याच्या सत्ताकेंद्रावर शिवसेनेचा प्रभाव अधिक होता. त्यामुळे सभापतीपद, समित्यांचे नेतृत्व आणि प्रशासकीय निर्णय है मुख्यतः शिवसेनेच्या ताब्यात होते.
Raigad Zilla Parishad: कर्जतमध्ये महायुतीचे पानिपत; खालापुरात ‘राम-लक्ष्मण’ जोडीने शिवसेना तारली
मात्र २०२६ च्या निकालाने हे बित्र पूर्णतः बदलले आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य निवडून आले आहेत. पंचायत समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन, भाजपचा एक आणि शिवसेना (शिंदे गट) चा एक सदस्य निवडून आल्याने सत्ता संतुलनाचे नवे गणित तयार झाले आहे. स्पष्ट बहुमत कोणालाही नसले तरी, राजकीय पुढाकार मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेल्याचे दिसून येते.
सध्याच्या रचनेनुसार पंचायत समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आणि भाजपचा एक सदस्य असल्याने वेट सता एकाच पक्षाच्या हाती जाणे शक्य नाही, बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ कोणाकडेही एकहाती नसल्यामुळे सतेची चावी समन्वय, आघाडी आणि परस्पर सहमतीवर अवलंबून राहणार आहे, याच कारणामुळे प्रत्येकाला एक-एक वर्ष संधी मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात नाकारता येत नाही.
Karjat Accicent : कर्जत-चौक राज्यमार्ग रस्त्यावर एसटीची धडक ; अपघातामुळे मोठी वाहतूक कोंडी
आगामी काळात जर सभापतीपदाचे आरक्षण रद झाले किंवा बदलले, तर खरा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी सभापती राष्ट्रवादीचा की भाजपचा? हा प्रश्न निर्णायक ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेत दोन्ही सदस्य राष्ट्रवादीचे असल्याने नैतिक व राजकीय दबाव राष्ट्रवादीच्या बाजूने राहील, परंतु पं.स. संख्याबळ पाहता भाजपही भूमिका ठामपणे माडू शकतो. निकालातून श्रीवर्धनमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जनाधार मजबूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विकासकामांना मिळालेली ही ‘मतदारांची पोचपावती’ असली, तरी पंचायत समितीतील सत्ता पूर्णतः एकहाती न राहता समन्वयावर चालणार आहे. त्यामुळे आगामी अडीच ते तीन वर्षे श्रीवर्धन बलुव्यातील राजकारण हे सौदेबाजों, समजूतदारपणा आणि कायद्याच्या चौकटीतील सत्तावाटप वावरच अवलंबून राहणार, हे निश्चित.
सध्या पं.स. सभापतीपदासाठी मागासवर्ग आरक्षण लागू असल्याने किमान अडीच वर्षे उपसभापतीकडेच कारभाराची सूत्रे राहणार आहेत. प्रत्यक्ष निर्णयक्षम सस्ता उपसभापतीकडे केंद्रित होणार आहे. त्यामुळे उपसभापती कोणत्या पक्षाचा असेल, वावरच विकासकामांची दिशा आणि निधीचे नियोजन अवलंबून राहील. राष्ट्रवादीचे दोन सदस्य आणि भाजपचा एक सदस्य असल्याने, उपसभापतीपदावर राष्ट्रवादीचा दावा अधिक मजबूत मानला जातो. मात्र भाजपचा पाठिंबा निर्णायक ठरू शकतो, त्यामुळे ही सत्ता’ समर्थनाधारित’ राहील, असे दिसते.
