रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
ठाणे/ स्नेहा जाधव, काकडे : मुंब्र्यात कचऱ्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. पावसाचे दिवस त्यात कचऱ्याच्या समस्येवर पालिका ठोस पाऊलं उचलत नसल्याने नागरिकांची संतप्त प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे. मुंब्रा , कौसा येथील कचरासमस्येने आता उग्र रूप धारण करू लागली आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून कचरा उचलला न गेल्याने संतप्त झालेल्या शानू पठाण यांनी कचर्याने भरलेल्या पाच गाड्या थेट ठाणे महानगर पालिका मुख्यालयाच्या दिशेने वळविल्या. मात्र, पोलिसांनी त्यांना मुंब्रा पोलीस ठाण्यासमोरच अडवून ताब्यात घेतले. गेल्या काही दिवसांपासून मुंब्र्यात कचऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
डम्पिंग ग्राऊंडची व्यवस्था करण्यात ठाणे पालिकेला यश येत नसल्याने येथील कचराच उचलला जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहरातील कचरा उचलावा, यासाठी अनेकवेळा संबधितांना सांगूनही कार्यवाही होत नसल्याने संतापलेल्या शानू पठाण यांनी नाक्यानाक्यावर कचरा भरून गाड्या ठामपाच्या दिशेने वळविल्या. या गाड्या ते ठामपा मुख्यालयासमोर रिकाम्या करणार होते. कौसा, अमृत नगर, रशीद कंपाउंड आदी भागातील कचरा त्यांनी मुख्यालयासमोर फेकण्याचा निर्धार केला होता. मात्र, पोलिसांनी गाड्या अडवून त्यांना ताब्यात घेतले.
ठाणे महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनात अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत. डम्पिंग ग्राउंडची अनुपलब्धता: गेले काही दिवसांपासून दिवा येथील कचऱ्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. दिवा येथील डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यात आले असले तरी, तिथे साचून ठेवलेला कचऱ्याचा डोंगर अद्यापही जागच्या जागी आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचत आहे. उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला 10 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे .
नवीन डम्पिंग ग्राउंडवरील वाद: भिवंडीतील आतकोली येथे 34 हेक्टर क्षेत्रावर नवीन डम्पिंग ग्राउंड सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, ठाण्यातील मुल्लाबाग बस डेपो परिसरातही कचरा टाकण्यास सुरुवात झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला. रहिवासी भागात डम्पिंग ग्राउंड सुरू केल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुंब्रा-कौसा परिसरात कचरा समस्या फक्त एक कचरा साठा नाही, तर हे पर्यावरणासाठी आणि लोकांच्या आरोग्यासाठी धोका उत्पन्न करणारे यंत्र बनले आहे. गाड्यांवर निदर्शने करून सरकारी अधिकारी, स्थानिक पोलीस, आणि नागरिक यांच्यातील संघर्षात उच्च न्यायालयाची दखल आणि दंड इतकंच पुरेसे नाही; तातडीने दीर्घकालीन आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे, असं मत नागरिकांनी व्यक्त केलं आहे.
