लोकशाहीचा आत्मा हरवला, पृथ्वीराज चव्हाणांनी व्यक्त केली खंत
Pune News: सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत लोकशाहीचा केवळ पाया उरला असून, तिचा आत्मा हरवत चालला आहे. कायद्याचा गैरवापर करून लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी तीव्र चिंता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. पक्षांतरबंदी कायदा रद्द करण्याची मागणी करतानाच, सिमला करारात तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीला मान्यता देणारा बदल केंद्र सरकारने केला आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
पुणे पत्रकार कट्ट्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी रानडे इन्स्टिट्यूट येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.चव्हाण यांनी लोकशाहीसमोरील आव्हानांवर भाष्य केले. ते म्हणाले, “निवडणुका होत आहेत, लोकशाही आहे पण त्यात आत्मा शिल्लक राहिला नाही. राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाही संपली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत आहे, त्यामुळे संसदीय लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. हा कायदा रद्द न झाल्यास संसदीय लोकशाहीची हत्या होईल.” असे प्रतिपादन केले. त्यांनी माध्यमांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “अनेक वृत्तवाहिन्या खोट्या बातम्या दाखवतात, माध्यमाने आपली भूमिका चोख पार पडायला हवी, असेही त्यांनी नमुद केले.
“पाकने पुन्हा हल्ला केल्यास, आम्ही…”; इंडियन एअरफोर्सने शत्रूला दिला निर्वाणीचा इशारा; पहा VIDEO
सिमला कराराबाबत चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. “सिमला करारात भारत-पाकिस्तानातील प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवण्याची तरतूद आहे. तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी अमान्य आहे. मग अमेरिकेच्या मध्यस्थीला मान्यता देऊन सरकारने हा करार रद्द केला आहे का?” असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. कारगिल युद्धावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही ही तत्त्वे पाळल्याचे त्यांनी नमूद केले.या वेळी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, ज्येष्ठ लेखिका इंदुमती जोंधळे, सरहद संस्थेचे संस्थापक संजय नहार, ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक संजय आवटे, डॉ. संजय तांबट, गिरीश अवघडे, डॉ. नीरज जाधव, डॉ. भगवान घेरडे उपस्थित होते. वैष्णवी सुळके आणि सुनयना सोनावणे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर उद्धव धुमाळे यांनी आभार मानले.
‘अमेरिकेच्या दबावाखाली धोरण का बदलले? काँग्रेस नेते भूपेश बघेल यांचा थेट सरकारला सवाल
माध्यमांची जबाबदारी आणि सर्जनशीलता
संजय आवटे यांनी संवादाच्या महत्त्वावर भर देताना सांगितले, “अभिव्यक्तीची गळचेपी होत असताना सर्जनशीलतेला बहर येतो. संवादाचा वापर विसंवादासाठी होत असेल, तर माध्यमांची जबाबदारी वाढते.” चव्हाण यांनीही माध्यमांना ठाम भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. तसेच, लोकशाही वाचवण्यासाठी माध्यमांनी सकारात्मक भूमिका बजावावी,” असे त्यांनी नमूद केले.
