रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांवर सुषमा अंधारे यांची प्रतिक्रिया (फोटो- सोशल मिडिया)
नवी दिल्ली: यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. दरम्यान याविरुद्ध देशभरात अनेक ठिकाणी आंदोलन केले जात आहे. या कायद्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना या कायद्यातील दोन कलमांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यावर आता ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
दरम्यान या कायद्याविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकानवर आज सुनावणी पार पडली. त्यावेळेस कोर्टाने यावर स्थगिती आणली. तसेच पुढील 7 दिवसांत केंद्र सरकारने यावर उत्तर द्यावे असे निर्देश दिले आहेत. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश देखील कोर्टाने दिले आहेत. यावर आता ठाकरे गटाच्या सुषमा अंधारे बोलल्या आहेत.
काय म्हणाल्या सुषमा अंधारे?
वक्फच्या संबंधाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले स्थगिती आदेश हे संसदीय लोकशाही व्यवस्थेला अधोरेखित करणारे आहेत. संसदेकडे बहुमत असलं तरी घटनात्मक चौकटीच्या बाहेर जाऊन संसद कायदा करू शकत नाही. हेच कलम 25, 26 चा अन्वयार्थ लावत ‘जैसे थे’ आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.
वक्फच्या संबंधाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले स्थगिती आदेश हे संसदीय लोकशाही व्यवस्थेला अधोरेखित करणारे आहेत.
संसदेकडे बहुमत असलं तरी घटनात्मक चौकटीच्या बाहेर जाऊन संसद कायदा करू शकत नाही हेच
कलम 25, 26 चा अन्वयार्थ लावत जैसे थे आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे. pic.twitter.com/HXoqrA0Plk — SushmaTai Andhare (@andharesushama) April 17, 2025
काय म्हणाले असदुद्दीन ओवैसी?
आताच यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होईपर्यंत केंद्रीय वक्फ बोर्ड, राज्य वक्फ बोर्डावर कोणतीही नियुक्ती न करण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्ही वक्फ कायद्याला असंवैधानिक मानतो. अनुच्छेद २५,२६, १५ आणि २९ चे हे उल्लंघन आहे. असे मी आधीपासूनच म्हणत आलो आहे. आजही मी तेच म्हणत आहे.
वक्फ कायद्याला SC ची स्थगिती मिळताच समोर आली ओवैसींची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “हे तर…”
प्रकरण काय?
वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हा मोदी सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. याबाबत केंद्र सरकारला सात दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. वक्फ बोर्ड सुधारित कायद्याबाबत 5 मे रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. वक्फ बोर्ड सुधारित कायद्याच्या विरोधात विरोधी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. वक्फ बोर्डच्या विरोधात 70 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आले आहे. यावर एकत्रित सुनावणी पार पडली.
सुप्रीम कोर्टाची निरीक्षणे काय?
वक्फ कायद्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. या कायद्यात काही तरतूदी आहेत. या कायद्यावर पूर्णपणे स्थगिती देणे अशक्य आहे. जो पर्यन्त हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तोवर स्थिती जैसे थे ठेवावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
