मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट बद्दल आर्थिक चौकशी सुरु केल्याने पवार कुटुंबियांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरु (फोटो - सोशल मीडिया)
Vasantdada Sugar Institute: पुणे : पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू झाली आहे. या चौकशीमुळे पवार कुटुंबीय अडचणीमध्ये येण्याची शक्यता आहे. शुगर इन्स्टिट्युटची चौकशी सुरु झाल्याने यातून पवार काका पुतण्याला कोंडीत पकडण्याचा भाजपाने प्रयत्न सुरु केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
पुण्यातील शुगर संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार असून, अजित पवार हे विश्वस्त मंडळाचे सदस्य आहेत. सध्या राज्यामध्ये महायुतीचे राज्य आहे. भाजपनेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या या पावलामुळे काका-पुतण्या पवारांना एकाच वेळी कोंडीत पकडण्याचा डाव असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. अजित पवार हे भाजपसोबत महायुतीमध्ये सत्तेमध्ये असताना देखील चौकशी सुरु झाल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. हा मुद्दा विरोधकांनी देखील घेरला आहे. शुगर इन्स्टिट्युटच्या या कारवाईला विरोधकांनी हे राजकीय सूडबुद्धीचे प्रकरण असल्याचे म्हणत टीका केली. तर सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा असल्याचे सांगितले.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
साखर आयुक्तालयाने संस्थेकडे आर्थिक व्यवहारांची माहिती मागवली आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी प्रति टन एक रुपया वर्गणी म्हणून इन्स्टिट्यूटला देतात. या निधीचा योग्य वापर होतोय का, याची तपासणी करण्यासाठी ही माहिती मागवण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, ही अधिकृत चौकशी नाही, तर केवळ माहिती संकलन आहे. मात्र, भाजप नेत्यांनी याला पवार कुटुंबीयांच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल म्हणून प्रचारित केले आहे.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, शेतकऱ्यांना वर्गणीचा पूर्ण हिशोब मागण्याचा अधिकार आहे. इन्स्टिट्यूटने गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची वर्गणी गोळा केली असून, त्याचा वापर संशोधन आणि विकासासाठी झाला का, याची पारदर्शकता आवश्यक आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी याला हास्यास्पद आणि राजकीय हेतूने प्रेरित म्हटले आहे. राज्य सरकारने चौकशीचा विस्तार केल्यास राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
वसंतदादा पाटील शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) संस्थेला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वापराची (विनियोग) चौकशी करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने साखर आयुक्त संजय कोलते यांना निर्देश दिले असून, त्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. व्हीएसआयला २००९ पासून अनुदान दिले जात असले, तरी ही चौकशी कधीपासून कधीपर्यंत करावी याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच अहवाल कधीपर्यंत राज्य सरकारला द्यावा याबाबतही निर्देश नसल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, केवळ पैशांची 1 माहिती घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील साखर कारखान्यांच्या ऊसगाळप हंगामाच्या नियोजनासंबंधी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत व्हीएसआयला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या
मुद्द्‌यावर चर्चा झाली. यावेळी याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
