रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
मयुर फडके, मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेसह (BMC) २४ महानगरपालिका (Municipal Corporations) व जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका (Panchayat Samaiti Elections) का घेतल्या नाहीत ? अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्य निवडणूक आयोगाकडे (Maharashtra Election Commission) केली तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रामार्फत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याच्या घटनेने घातलेल्या नियमाचे राज्य निवडणूक आयोगाने उल्लंघन केल्याचा आयोगाची कृती देशद्रोहच आहे, असा आरोप करणारी फौजदारी याचिका मुंबईस्थित रोहन पवारने दाखल केली आहे. तसेच घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन केले नाही म्हणून निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. सोमवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
निवडणूक आयोगाचे अधिकार कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाहीत, निवडणुका प्रक्रिया राबवण्याचा आयोगाचा अधिकार अबाधित आहेत, तरीही निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका घेतल्या जात नसल्याचा प्रश्न याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले.
मुंबई महानगरपालिका सभागृहाचा कालावधी संपण्यापूर्वी निवडणूक आयोग ही प्रक्रिया सुरू करणार होते. निवडणूक प्रक्रियेसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्याआधीच महाविकास आघाडीने महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभागसंख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेला सुरूवात केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक परवानगी दिली. परंतु सत्तांतरानंतर विद्यमान सरकारने प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार कायदा दुरूस्तीही केली. त्यामुळे आधीची निवडणूक प्रक्रिया थांबवली.
दुसरीकडे, निवडणूक प्रक्रियेबाबतचे आयोगाचे अधिकारही निवडणूक आयोगाने आपल्याकडे घेतले. तसेच निवडणुकांबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास अडचण येत असल्याचे आयोगाच्या वतीने सचिंद्र शेट्ये यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर भूमिका प्रतिज्ञापत्रामार्फत मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले.
मुंबई मनपासह राज्यातील २४ महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका मागील दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. ओबीसीच्या मुद्यावरून निवडणुका लांबणीवर पडल्या असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणारा विकास रखडला आहे. सर्वच ठिकाणी प्रशासक बसवण्यात आले असून सामान्य माणूस प्रशासकांपर्यंत आणि प्रशासक ही सामान्यापर्यंत थेट पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे विकास कामे रखडली आहेत. राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींचा या निवडणुकांवर परिणाम होत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
