फेरीवाल्यांची नाराजी (फोटो सौजन्य - iStock)
पुणे/आकाश डुमे: फेरीवाल्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली आत्मनिर्भर योजना गेली ९ महिने बंद होती, परंतु योजना पुन्हा सुरू झाल्यानंतर बँकांकडून फेरीवाल्यांना योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार फेरीवाल्यांकडुन करण्यात आली आहे. फेरीवाल्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी योजना बनवली आहे, परंतु बँकाच्या चुकीच्या प्रतिसादामुळे मुळ हेतूलाच हरताळ फासण्यात येत आहे. आत्मनिर्भर होण्यापासून चुकीच्या प्रतिसादामुळे फेरीवाले दूर लोटले जात असल्याची बाब समोर आली आहे.
९ महिने बंद असलेल्या योजनेला केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०३० पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या योजने अंर्तगत तीन टप्प्यामध्ये पेसै दिले जातात. पहिल्या टप्प्यातील पैसे परत फेड केल्यानंतर दुसऱ्यांदा टप्प्याचा फायदा घेण्यासाठी अर्जदार पाञ होतो. यासाठी नव्याने फॉर्म भरण्याची आवश्यकता नाही, पूर्वीचे कर्ज बंद करुन योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी पात्र करण्याचे अधिकार बँकांकडे आहेत परंतु बँकांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे फेरीवाल्यांना महापालिकेमध्ये खेटया घालाव्या लागतात.
फेरीवाला धाेरण अंमलात येताच अनधिकृत फेरीवाल्यांची मुजाेरी राेखली जाणार
आता पर्यंत ६२४८९ अर्ज आले होते त्यातील ४६४४५ फेरीवाल्यांना या योजनेचा फायदा झाला आहे. एकूण ७४.३३ टक्के फेरीवाल्यांना याचा फायदा झाला आहे. यात ६२ हजार अर्जापैकी पहिल्या टप्प्यातील ४६४४५ फेरीवाल्यांना कर्ज मिळाले आहे, दुसऱ्या टप्प्यात ११५७१, तिसऱ्या टप्प्यात १६८६ फेरीवाल्यांना या योजनेचा लाभ घेता आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील लाभधारक पाहता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील लाभधारकांची संख्या खूप कमी आहे. याला बँकांचा अयोग्य प्रतिसाद कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. बँकांचा योग्य प्रतिसाद मिळाल्यास उर्वरीत टप्प्यातील लाभधारकांची संख्या वाढण्यास मदत होईल आणि फेरीवाले आत्मनिर्भर बनण्यास अजून भक्कम पाऊल पडेल.
योजनेतील फेरबदलांनुसार किंवा पहिल्या टप्प्यात फेरीवाल्यांना पुर्वी जे १० हजार रुपये मिळणार होते त्यामध्ये वाढ करुन ती रक्कम आता १५ हजार केली आहे, टप्प्यातील कर्ज २० हजाराहुन वाढून २५ हजार केले आहे, तिसऱ्या टप्प्यातील २५ हजाराहून वाढवून ५० हजार करण्यात आले आहे.
फेरीवाला म्हणजे नक्की कोण ?
नगरवासीयांच्या आर्थिक कुवतीप्रमाणे स्वस्त दरात वस्तु, आणि सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवतात त्यांना त्यांना पथविक्रेता म्हणतात.
फेरीवाला धोरण अद्याप कागदावरच – मुंबई पालिका आणि राज्य सरकारची उदासीनता कारणीभूत
अग्रणी बँकेची सूचना
अग्रणी बँकेने दिलेल्या सूचनेनुसार पहिल्या टप्प्यातील कर्ज बंद झाल्यानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कर्जासाठी दुसरा फॉर्म भरण्याची आवश्यकता नाही, पहिले कर्ज फेडल्यानंतर ते बंद करण्याची प्रक्रीया बँकांनीच करायची आहे. त्यानंतर दुसरया कर्जासाठी फेरीवाले आपोआप पाञ होतील त्यासाठी महापालिकेत जाण्याची आवश्यकता नाही.
फेरीवाल्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी योजना
केंद्र सरकारने पी एम स्वनिधी योजना उदयाजकता, आर्थिक साक्षरता, डीजिटल कौशल्य याबाबतीत फेरीवाल्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणली गेली आहे.
पी. एम. स्वनिधी योजनेचा फायदा अधिकाअधिक फेरीवाल्यांनी घ्यावा आणि आत्मनिर्भर बनण्याकडे एक पाऊल टाकावे, ही शासनाची महत्वपूर्ण योजना आहे. अर्ज केलेल्या अर्जदारांपैकी ७४ टक्के फेरीवाल्यांना कर्ज मिळाले आहे – रामदास चव्हाण, समाज विकास अधिकारी, पुणे महापालिका
