(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)
बॉलीवूड अभिनेता अजय देवगणच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. अंतिम आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की अभिनेत्याचे फोटो, व्हिडिओ आणि इतर वैयक्तिक गोष्टी त्याच्या परवानगीशिवाय वापरता येणार नाही. न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीला किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मला कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( Al ) द्वारे त्याचे नाव आणि प्रतिमा खोट्या किंवा आक्षेपार्ह पद्धतीने वापरण्यास मनाई केली आहे.
50 वर्षाची ‘मुन्नी’ पुन्हा बदनाम, 17 वर्षांनी लहान बॉयफ्रेंडसह एअरपोर्टवर स्पॉट
अश्लील आणि आक्षेपार्ह एआय-जनरेटेड डीपफेक व्हिडिओंवर कारवाई
सुनावणीदरम्यान, अजय देवगणच्या वकिलाने न्यायालयाला माहिती दिली की एक युट्यूबर त्याच्या नावाचा आणि चेहऱ्याचा वापर करून अश्लील आणि आक्षेपार्ह एआय-जनरेटेड डीपफेक व्हिडिओ तयार करत आहे. त्यांनी सांगितले की अभिनेत्याची प्रतिमा आणि नाव असलेले पोस्टर्स, टी-शर्ट आणि कॅप्स अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मार्केटप्लेसवर परवानगीशिवाय विकले जात आहेत. अभिनेत्याच्या वकिलाने न्यायालयाला दाखवून दिले की डीपफेक व्हिडिओ आणि कंटेंट केवळ मनोरंजनाच्या उद्देशानेच मर्यादित नाहीत तर ते अभिनेत्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवत आहेत आणि त्याच्या नैतिक अधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत.
प्रत्येक सामान्य पोस्टवर कारवाई करता येत नाही
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते फक्त अश्लील, डीपफेक आणि आक्षेपार्ह मजकुरावर कारवाई करू शकतात. ते फॅन पेजवरील सामान्य फोटो किंवा सामान्य पोस्ट काढून टाकण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. जर प्रत्येक सामान्य पोस्टवर कारवाई केली गेली तर सर्व फॅन पेज काढून टाकावे लागतील आणि अभिनेत्याला त्याची संपूर्ण डिजिटल उपस्थिती हटवावी लागेल.
The Girlfriend लवकरच नेटफ्लिक्सवर! रश्मिका मंदानाच्या बहुचर्चित चित्रपटाची OTT रिलीज डेट जाहीर
न्यायालयाने अभिनेत्यालाही विचारला प्रश्न
न्यायालयाने असेही प्रश्न विचारले की अभिनेत्याने यापूर्वी थेट YouTube किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवर तक्रार दाखल केली होती का? अजय देवगणचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने न्यायालयाला माहिती दिली की त्याच्या चित्रपटांमधील क्लिप्स आणि वैयक्तिक प्रतिमांचा डीपफेक व्हिडिओंमध्ये गैरवापर करण्यात येत आहे. त्यांनी सांगितले की “अजय देवगण” हे अभिनेत्याचे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क नाव आहे आणि परवानगीशिवाय ते वापरणे बेकायदेशीर आहे. न्यायालयाने याची दखल घेतली आणि असे सर्व व्हिडिओ आणि अश्लील सामग्री त्वरित काढून टाकण्याचे आदेश दिले. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना दोन आठवड्यांच्या आत नोटीसला उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की भविष्यातील प्रकरणांमध्ये, प्लॅटफॉर्म किंवा संबंधित व्यक्तीकडे औपचारिक तक्रार दाखल करावी लागेल.
