शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)
बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव चेक बाऊन्स प्रकरणात तिहार तुरुंगात सरेंडर झाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अभिनेत्याला ४ फेब्रुवारी रोजी शरण येण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, अभिनेत्याने स्वतःला सरेंडर केल्यानंतर, राजपाल यादव पुन्हा एकदा दिल्ली उच्च न्यायालयात हजर झाले आणि दिलासा मागितला. अभिनेता म्हणाला की तो २५ लाख रुपये घेऊन आला आहे आणि उर्वरित रक्कम भरेल. परंतु, न्यायालयाने त्याला फटकारले आणि सांगितले की कोणत्याही दिलासाचा विचार करण्यापूर्वी सरेंडर करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने म्हटले की सरेंडर केल्यानंतर, न्यायालय काही दिलासा देऊ शकते का ते तपासेल. उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की राजपाल यादवला वारंवार दिला जाणारा दिलासा हा वाद सहमतीने सोडवला जाईल आणि तक्रारदार कंपनीला त्याची भरपाई दिली जाईल या आश्वासनावर आधारित होता. परंतु, असे झाले नाही. न्यायालयाने म्हटले की ९ कोटी रुपये अजूनही बाकी आहे.
‘त्या’ भयानक रात्रीचं रहस्य उलगडणार! ‘From’ सीझन ४ ‘या’ दिवशी OTT वर येणार; नोट करा तारीख
उच्च न्यायालयाने प्रत्येक सबबी लावली फेटाळून
उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांनी मांडलेल्या सर्व सबबी फेटाळून लावत स्पष्ट केले की त्यांनी वारंवार न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांना यापूर्वी देण्यात आलेला दिलासा मागे घेण्यात आला. न्यायालयाने नमूद केले की थकबाकीची रक्कम भरण्यासाठी अनेक वेळा मुदत देण्यात आली होती, मात्र ती रक्कम निश्चित कालावधीत भरली गेली नाही. डिमांड ड्राफ्ट आणि हप्त्यांद्वारे पैसे भरण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु तेही वेळेत पूर्ण झाले नाही. डिमांड ड्राफ्टमध्ये तांत्रिक आणि टायपोग्राफिकल चुका झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला, मात्र न्यायालयाने तो विश्वासार्ह नसल्याचे सांगत नाकारला.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादव यांना यापूर्वीच शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र वाद सहमतीने मिटावा, यासाठी जून २०२४ पर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती. तरीही ठरलेल्या कालावधीत वाद मिटला नाही आणि भरपाई रक्कम भरण्यात अपयश आले. त्यामुळे ४ फेब्रुवारी रोजी अभिनेत्याला सरेंडर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार राजपाल यादव गुरुवारी तिहार तुरुंगात शरण गेले. मात्र त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे शेवटचा दिलासा मागितला, जो न्यायालयाने फेटाळून लावला.
४ फेब्रुवारी रोजी सरेंडर न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना फटकारले. ५ फेब्रुवारी रोजी ते आपल्या वकिलासह न्यायालयात हजर झाले. त्यांच्या वकिलाने सांगितले की तक्रारदार कंपनीला पैसे देण्यासाठी निधी उभारण्यात व्यस्त असल्यामुळे ते दुपारी ४ वाजता तिहार तुरुंग अधीक्षकांसमोर हजर राहू शकले नाहीत. तसेच ते सायंकाळी ५ वाजता दिल्लीत पोहोचल्यामुळे सरेंडर करता आले नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हे चेक बाऊन्स प्रकरण २०१० सालचे आहे. राजपाल यादव यांनी दिग्दर्शक म्हणून ‘अता पता लापता’ हा चित्रपट तयार केला होता. यासाठी त्यांनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. चित्रपट अपयशी ठरल्याने ते कर्ज परत फेडू शकले नाहीत. कर्ज फेडीसाठी दिलेले अनेक चेक बाऊन्स झाले. नंतर तरीही संपूर्ण रक्कम भरण्यात आली नाही. व्याजासह भरपाई वाढत गेली. अखेर २०१८ मध्ये करकडडूमा न्यायालयाने राजपाल यादव यांना दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
