गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
Photo Credit- Social media
संभाजीनगर : निवडणूक शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याची तक्रार करत माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात सिल्लोड न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी ही तक्रार दाखल केली असून, या प्रकरणी शनिवारी कोर्टात सुनावणी झाली. ऐन मंत्रिमंडळ निवडीच्या वेळी सत्तारांविरोधात याचिका दाखल झाल्याने सत्तार अडचणीत आले आहेत.
हेदेखील वाचा : मुख्यमंत्री ठरत नसतानाच आता उपमुख्यमंत्रिपदासाठी समोर आली ‘ही’ नावं; महायुतीत खातेवाटपावरून पेच कायम
सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयात अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात शपथपत्रासंदर्भात दोन याचिका दाखल झाल्या हेित. दोन्ही प्रकरणे त्यांच्यासाठी अत्यंत त्रासदायक ठरणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीत सिल्लोड सोयगाव मतदारसंघात अब्दुल सत्तार २४२० मतांनी निवडून आले आहेत. सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली व पुणे येथील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या शपथपत्रावर मतदानापूर्वीच लेखी आक्षेप सादर केला होता. परंतु या आक्षेपावर निवडणूक आयोगाने अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. सत्तार यांनी शपथपत्रात खोटी, भ्रामक व दिशाभूल करणारी
माहिती दिली आहे. हा लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम १२५ अ नुसार गुन्हा आहे. तक्रारीबाबत आयोगाने कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे शंकरपेल्ली व डॉ. अभिषेक यांनी या प्रकरणात सिल्लोड दिवाणी तथा फौजदारी न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे आक्षेप ?
काही दिवसांपूर्वी महेश शंकरपेल्ली यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या निवडणूक शपथपत्रात 16 चुका असल्याचे सांगताना त्यांची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. यात सत्तारांनी शपथपत्रात दाखवलेल्या मालमत्तेचा तपशील आणि प्रत्यक्ष मालमत्ता यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. अनेक मालमत्तांचे क्षेत्रफळ हे चुकीचे दाखवण्यात आले आहे.
शेअर्सबाबतही देण्यात आली खोटी माहिती?
तसेच मालमत्तेवर करण्यात आलेल्या बांधकामाच्या गुंतवणुकीची माहिती देखील दाखवण्यात आली नसल्याचे या आरोपात म्हटले आहे. विविध सहकारी संस्थांमध्ये सत्तार त्यांच्याकडे असलेल्या शेअर्सबाबतही खोटी माहिती देण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सत्तारांनी 2019 च्या निवडणुकीतही चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप महेश शंकरपेल्ली यांनी केला होता. त्यावेळीही चौकशी करण्याची त्यांनी मागणी केली होती.
हेदेखील वाचा : अखेर ठरलं ! राज्यातील महायुती सरकारचा 5 डिसेंबरला होणार शपथविधी; पंतप्रधान मोदीही राहणार उपस्थित
