शनिवार, 25 जुलै 2026
मोदी सरकार विद्यार्थ्यांना राष्ट्राचे शत्रू मानते (Photo Credit- X)
नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या ‘अधोगती ‘विरोधात शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आणि जबाबदारीची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘राष्ट्राचे शत्रू’ मानत आहे. त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी दडपशाहीचा वापर करत आहे, असा आरोप काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी केला.
एका लेखात त्यांनी असेही म्हटले आहे की, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या साध्या आणि स्पष्ट आहेत. शिक्षणात सुधारणा करा. सोनिया गांधी यांनी आरोप केला की, मोदी सरकारने त्यांच्या शौर्याला भ्याडपणाने आणि निर्दयी क्रूरतेने प्रत्युत्तर दिले आहे, त्यांना भावी नेते म्हणून नव्हे, तर राष्ट्राचे शत्रू म्हणून वागवले आहे. त्यांनी आरोप केला की, मोदी सरकार संवादाऐवजी नेहमीच हिंसेचा वापर करते आणि शेतकऱ्यांपासून ते कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा विरोध दडपून टाकण्याची स्पष्ट प्रवृत्ती दाखवते. आपल्या भावी डॉक्टर आणि इंजिनिअर, शिक्षक आणि लोकसेवक, उद्योजक आणि राष्ट्रनिर्माते यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना समजून घेण्याऐवजी, सरकारने त्यांच्याविरुद्ध राज्याच्या दडपशाही शक्तीचा वापर केला, असे सोनिया गांधी यांनी लिहिले.
त्या म्हणाल्या की, हे ना क्षमा केले जाऊ शकते, ना विसरले जाऊ शकते. विद्यार्थी चळवळीला बदनाम करण्यासाठी सरकारने प्रत्येक विरोधाला देशद्रोही ठरवण्याचे जुने डावपेच वापरले आहेत. ज्या धोरणांमुळे ही आंदोलने उद्भवली आहेत, त्या धोरणांवर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी, मोदी सरकारने विद्यार्थी चळवळीला बदनाम करण्यासाठी आपल्या जुन्या डावपेचांचा पुन्हा वापर केला आहे, आणि आरोप लावण्यासाठी व षडयंत्र रचण्यासाठी आपल्या डावपेचांच्या शस्त्रागारात खोलवर शिरकाव केला आहे, असे त्यांनी लिहिले.
शिक्षणावरील खर्चात केली कपात
मूलभूत मुद्द्यांवर प्रकाश टाकत सोनिया गांधी यांनी दावा केला की, एकूण अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे ५० टक्के आणि ३३ टक्क्यांनी घटले आहे. त्यांनी प्रश्न विचारला, अशा हास्यास्पद माघारीमागे कोणाला काही तर्क दिसतो का? त्यांनी आरोप केला की, गेल्या १२ वर्षांत जवळपास १००००० सरकारी शाळा बंद झाल्या असून, ४३००० खाजगी शाळा उघडण्यात आल्या आहेत.
